नवी दिल्ली: भारताला जैवतंत्रज्ञान-आधारित विकासाचे जागतिक केंद्र बनवण्याच्या आपल्या ध्येयाचा एक भाग म्हणून, सरकार ने २०३० पर्यंत २५ लाख कोटी रुपयांच्या (३०० अब्ज डॉलर्सच्या) जैव अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य ठेवले आहे, असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. भारताच्या जैव अर्थव्यवस्थेत २०१४ मधील फक्त १० अब्ज डॉलर्सवरून २०२४ पर्यंत १३.८ लाख कोटी रुपये (१६५.७ अब्ज डॉलर्स) पर्यंत (आर्थिक वर्ष २०२५ च्या आकडेवारीनुसार) जलद वाढ झाली आहे. गेल्या चार वर्षांत, या क्षेत्राने १७.९ टक्के इतका मजबूत चक्रवाढ वार्षिक विकास दर (CAGR) नोंदवला आहे. आता त्यांचा देशाच्या GDP मध्ये ४.२५ टक्के इतका वाटा आहे.
मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले कि, बायोटेक क्षेत्रातील स्टार्टअप्सची संख्या दशकापूर्वी ५० वरून आता जवळपास ११,००० पर्यंत वाढली आहे. हा विस्तार सरकारचा मजबूत धोरणात्मक पाठिंबा आणि संस्थात्मक भागीदारीमुळे शक्य झाला आहे. बायोटेक स्टार्टअप्सची शाश्वतता सुरुवातीच्या उद्योग भागीदारी आणि आर्थिक पाठिंब्यावर अवलंबून असेल यावर त्यांनी भर दिला. स्टार्टअप सुरू करणे सोपे आहे, परंतु ते चालू ठेवणे कठीण आहे, असेही ते म्हणाले.
बायोटेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टन्स कौन्सिल (BIRAC) ने स्टार्टअप्सना पाठिंबा देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. २०१२ मध्ये सुरू झाल्यापासून, त्यांनी ९५ बायो-इन्क्युबेशन सेंटर्सची स्थापना केली आहे आणि बायोटेक्नॉलॉजी इग्निशन ग्रँट (BIG), SEED आणि LEAP फंड सारख्या योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांनी आरोग्यसेवा, AI-आधारित डायग्नोस्टिक्स आणि डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन्स सारख्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या शेकडो स्टार्टअप्सना पाठिंबा दिला आहे, असे प्रकाशनात म्हटले आहे.
भारताच्या जैवऊर्जा क्षेत्रानेही लक्षणीय प्रगती केली आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण २०१४ मध्ये १.५३ टक्क्यांवरून २०२४ मध्ये १५ टक्क्यांपर्यंत वाढले. १९ जून २०२५ रोजी सीएनएनशी संवाद साधताना पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी पुष्टी केली की, भारताने २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य निर्धारित वेळेपेक्षा सहा वर्षे आधीच गाठले आहे. यामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीत १७३ लाख मेट्रिक टन घट झाली आहे आणि ९९,०१४ कोटी रुपयांची परकीय चलन बचत झाली आहे. यामुळे कार्बन उत्सर्जन देखील कमी झाले आहे आणि शेतकरी आणि डिस्टिलरना मोठा आर्थिक फायदा झाला आहे.
