जयपूर : राजस्थान सरकार जैवइंधन भेसळीच्या वाढत्या समस्येला तोंड देण्यासाठी एक नवीन कायदा आणण्याचा विचार करत आहे, यास ग्रामीण विकास विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दुजोरा दिला आहे. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार, राजस्थान जैवइंधन नियम, २०१९ आधीच अस्तित्वात आहे, परंतु अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे की, सध्या या नियमांमध्ये जैवइंधन भेसळ करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याची तरतूद नाही.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राज्यातील भेसळयुक्त जैवइंधन उत्पादक आणि किरकोळ विक्रेत्यांवर दंडात्मक कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी विद्यमान नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि नवीन कायदे आणण्यासाठी आपल्याला विविध पर्यायांचा विचार करावा लागेल. या बदलांना अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी अनेक घटकांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये विद्यमान कायदेशीर तरतुदी आणि परवाना रद्द करणे किंवा तुरुंगवास यासारख्या दंडाची व्याप्ती समाविष्ट आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
राजस्थानचे ग्रामीण विकास आणि कृषी मंत्री किरोरी लाल मीणा यांच्या निर्देशांनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्यांनी अलीकडेच जैवइंधन प्राधिकरणाला २०१९च्या नियमांमध्ये सुधारणा करून भेसळयुक्त जैवइंधन (बी-१००) वापरणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना योग्य प्रशासकीय पातळीवर कठोर आणि अंमलबजावणीयोग्य नियम तयार करण्यास सांगितले.
मंत्री मीणा हे खते, बियाणे, कीटकनाशके आणि बायोडिझेलसह बनावट कृषी उत्पादनांविरुद्ध राज्यव्यापी कारवाईचे नेतृत्व करत आहेत. अलिकडच्याच एका मोहिमेत त्यांनी सिरोही येथील एका बायोडिझेल उत्पादन युनिटवर छापा टाकला, जिथे मोठ्या प्रमाणात बनावट बायोडिझेल जप्त करण्यात आले, असे वृत्त आहे. प्रस्तावित कायद्यामुळे जैवइंधन क्षेत्रातील बेकायदेशीर घडामोडींना आळा घालण्यासाठी नियामक देखरेख वाढेल आणि कठोर दंड लागू होईल. इंधनाच्या गुणवत्तेचे उच्च मानक सुनिश्चित होतील आणि ग्राहक आणि पर्यावरण दोघांचेही संरक्षण होईल, अशी अपेक्षा आहे.
