पुणे : थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रस्तावित जमीन विक्रीवरून विधानसभेत जोरदार चर्चा पाहायला मिळाली. कारखाना बचाव कृती समितीने या विक्रीला तीव्र विरोध दर्शवला असून, संबंधित व्यवहार थेट न्यायप्रविष्ट झाल्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केले. विकास लवांडे व इतर तिघांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये यशवंत कारखान्याची जमीन विक्री थांबविण्याची मागणी करण्यात आली असून, यावरची पुढील सुनावणी १५ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
कारखान्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ३१ मार्च २०२४ रोजी कारखान्यावर ₹३४.६४ कोटी कर्ज व ₹२१.४७ कोटी व्याज असे एकूण २५६,११ कोटींची देणी आहेत. कारखान्याने ३० जून २०२५ रोजी दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण कर्ज रक्कम ₹१४८.३० कोटी असून, है त्याची ओटीएस रक्कम ₹३६.६० कोटी एवढी आहे. यासंदर्भात कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सभासदांना, माहिती दिली गेल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, संचालक मंडळाकडून जमीन तोट्यात विकली जात असल्याचा आरोप उपस्थित आमदारांनी केला.
कर्मचाऱ्यांनी व सभासदांनी या विक्रीविरोधात प्रादेशिक सहसंचालक, पुणे कार्यालयात तक्रार दाखल केली असून, यावर १० जुलै रोजी सुनावणी झाली. मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणात अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे चौकशी अथवा कारवाईचा प्रश्न सध्या निर्माण होत नाही. उमा खापरे, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, अॅड. निरंजन डावखरे, डॉ. परिणय फुके आणि सदाशिव खोत यांसह अनेक आमदारांनी ही बाब सभागृहात उचलून धरली. कारखान्याची आर्थिक पारदर्शकता आणि संचालक मंडळाची जबाबदारी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांनी तातडीने चौकशीची मागणी केली.
