मुंबई : पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या राज्यस्तरीय मंजूरी समितीच्या इतिवृत्तानुसार ऊस तोडणी यंत्र अनुदान प्रकल्पासाठी २३२.४३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पास सन २०२५-२०२६ करीता मुदतवाढ दिलेली आहे. राज्याच्या साखर आयुक्तांनी प्रस्तावित केल्यानुसार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ मध्ये ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान देण्यास २३२.४३ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पास मुदतवाढ व प्रशासकीय मान्यता दिली जात असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
ऊस तोडणी यंत्रांसाठी अनुदान प्रकल्पाचा मूळ मंजूर कालावधी २०२२-२३ व २०२३-२४ असा दोन वर्षांचा होता. त्यास २०२४-२५ साठी एका वर्षाकरीता आणि नंतर पुन्हा २०२५-२६ या एका वर्षाकरीता मुदतवाढ देण्यात आली आहे. म्हणजेच मूळ दोन वर्षांचा प्रकल्प पूर्ण करण्यास चार वर्षे कालावधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे या प्रकल्पास कोणतीही मुदतवाढ देता येणार नाही. हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत विद्यमान आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्याची दक्षता साखर आयुक्तांनी घ्यावी असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने २१ एप्रिलच्या पत्रातील निर्देशानुसार प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या पद्धतीने लाभार्थी निवड करण्याबाबत कृषी विभागाने महा – डीबीटीबाबत धोरण स्वीकारले आहे. त्याप्रमाणे ऊस तोडणी यंत्र अनुदान प्रकल्पासाठीदेखील हे धोरण स्वीकारावे असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.