पुणे : राज्यातील साखर उद्योगातून अधिकाधिक शेतकरी समृध्द करण्याकरिता आणि विकसित महाराष्ट्र २०४७ कार्यक्रमांतर्गत राज्याचे जैवइंधन आणि जैव ऊर्जानिमिर्ती धोरण २०२५ साखर आयुक्तालय स्तरावर तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. ज्याद्वारे ऊसापासूनच्या १० उपपदार्थ निर्मितीतून पर्यावरणपूरक व स्वच्छ उर्जेचा वापर वाढविण्यास मदत होणार आहे. शिवाय ऊसापासूनच्या उपपदार्थांच्या निर्मितीद्वारे साखर कारखाने अधिक दिवस चालवून सशक्तपणे साखर उद्योग कार्यरत राहण्यासाठी ही पावले महत्त्वाची ठरणार आहेत.
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या कार्यक्रमांतर्गत साखर आयुक्तालयातील उपपदार्थ शाखेशी संबंधित प्रकल्पांचा यामध्ये समावेश आहे. उपपदार्थाच्या प्रकल्पाद्वारे साखर उद्योगातून समृध्दी, त्यास चालना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी हा प्रकल्प साखर कारखान्यांमध्ये उभारण्याकरिता योजना तयार करणे, अनुदान ठरविणे, धोरणात्मक निर्णयांच्या अनुषंगाने अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला, मार्गदर्शन आवश्यक असल्याने साखर आयुक्तालय स्तरावर २३ मे २०२५ रोजी समिती गठित करण्यात आली आहे.
‘दैनिक पुढारी’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे कि, या समितीची दुसरी बैठक शुक्रवारी (दि.१८) सकाळी साखर आयुक्त सिध्दाराम सालीमठ यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस साखर संचालक (प्रशासन) केदारी जाधव, साखर संचालक (अर्थ) यशवंत गिरी, साखर सह संचालक (उपपदार्थ) अविनाश देशमुख यांच्यासह राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) व्यवस्थापकीय संचालक अजित चौगुले, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे अधिकारी, इथेनॉल असोसिएशनचे आर. जी. माने, कोजन असोसिएशनचे श्रीकांत शिंदे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने ऊसापासूनच्या उपपदार्थ निर्मितीसाठी प्रोत्साहनपर धोरणे लागू केलेली आहेत. त्यास अनुसरुन राज्य सरकारचेही ठोस धोरण असणे आवश्यक असल्याने या समितीचा अहवाल महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. जैवइंधन व जैवऊर्जा या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये प्रचंड संधी असून हे पर्यावरणपूरक, स्वदेशी आणि शाश्वत इंधन स्रोत आहे. कारखान्यांना केवळ साखरेवर अवलंबून न राहता इथेनॉल, बायो सीएनजी, सौर ऊर्जा, हरित हायड्रोजन उपप्रकल्पांकडे वळण्याची आवश्यकता आहे. तरच साखर उद्योगात आर्थिक शाश्वतता शक्य असल्याचे मत बैठकीत मान्यवर सदस्यांनी व्यक्त केल्याची माहिती बैठकीनंतर अधिकाऱ्यांनी दिली.
साखर उद्योगातील उपपदार्थ निर्मितीच्या प्रकल्पांमध्ये प्रामुख्याने कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस तथा सीबीजी, मळीपासूनचे इथेनॉल (१ जी), मल्टीफीड, बगॅस व अन्य जैव कचऱ्यापासूनच इथेनॉल (२ जी), सॅफ तथा सस्टेबनेबल ॲव्हिएशन फ्युएल, सहवीज निर्मिती प्रकल्प, सौर ऊर्जा प्रकल्प, हरित हायड्रोजन, जैव रसायने धोरण, बायो-बिटुमेन धोरण या दहा प्रकल्पांचा समावेश आहे.
