नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने चालू 2024-25 चीनी सीजन के दौरान 10 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी है। हालांकि, सीज़न दो महीने में समाप्त होने के साथ, उद्योग को चिंता है कि कुल निर्यात कोटा पूरा नहीं हो पाएगा। चीनी उद्योग के शीर्ष निकाय ISMA के अनुसार, जुलाई 2025 के मध्य तक, भारत ने 6,50,000 से 7,00,000 टन चीनी का निर्यात किया था। एसोसिएशन को सितंबर के अंत तक कुल 8,00,000 टन चीनी निर्यात करने की उम्मीद है, जिससे लगभग 2,00,000 टन चीनी निर्यात नहीं हो पाएगी।
बढ़ती माँग के कारण अंतरराष्ट्रीय चीनी की कीमतें मजबूत हैं, जिससे निर्यातक राजस्व अर्जित करने के लिए शेष स्टॉक बेचने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। MEIR कमोडिटीज़ के प्रबंध निदेशक राहिल शेख ने सुझाव दिया कि, सरकार को चालू सीज़न के लिए निर्यात अनुमति 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा देनी चाहिए, जिससे शेष 2,00,000 टन चीनी का निर्यात किया जा सके।उन्होंने बताया, इस 2,00,000 टन चीनी का निर्यात न होने का कारण यह है कि यह या तो उत्तर प्रदेश में पड़ी है या ऐसे स्थानों पर है जहां इस सीज़न के दौरान बड़ी मात्रा और मौसम संबंधी समस्याओं जैसी रसद संबंधी बाधाओं के कारण इसका निर्यात नहीं किया जा सकता।
एनएफसीएसएफ के प्रबंध निदेशक, प्रकाश नाइकनवरे ने कहा कि 10 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति देने का निर्णय बहुत ही सही समय पर लिया गया। उन्होंने आगे कहा, इससे मिलों की नकदी तरलता में सुधार हुआ, जिससे किसानों को गन्ना भुगतान करने में मदद मिली। इसलिए, दिसंबर 2025 तक विस्तार देने से घरेलू चीनी कीमतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोटा पूरा करने में मदद मिलेगी।
भारत में 2025-26 में चीनी की बंपर फसल होने का अनुमान है। यूएसडीए का अनुमान है कि, आगामी सीजन में चीनी उत्पादन 3.5 करोड़ टन (कच्चा मूल्य) तक पहुँच जाएगा, जो इस वर्ष से अधिक है।शेख ने आगे कहा कि, अगले साल अच्छी गन्ना फसल की उम्मीद के साथ, लगभग 10 से 15 लाख टन निर्यात की संभावना है, इसलिए कोई कारण नहीं है कि शेष 2,00,000 टन का निर्यात न किया जाए, क्योंकि इससे देश को लाभ होगा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत को एक अविश्वसनीय खिलाड़ी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हमें एक निरंतर और प्रतिबद्ध चीनी उत्पादक और निर्यातक देश के रूप में पहचाना जाना चाहिए।
