धाराशिव : केंद्र सरकारने २०१८ पासून धान्यापासून इथेनॉल निर्मितीस परवानगी दिल्याने उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाना राज्यांत गेल्या पाच-सहा वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात धान्य आधारित डिस्टिलरीची उभारणी झाली. तेथील साखर कारखान्यांनी मळी व रसाबरोबर धान्यापासून इथेनॉल निर्मिती त्याच डिस्टलरी प्लांटमध्ये करण्यास सुरूवात केल्यामुळे त्या कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना धान्यापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याची मान्यता द्यावी, म्हणून शासनाकडे पाठपुरावा करीत होतो. आता शासनाने इथेनॉल निर्मितीसाठी कारखान्यांच्या डिस्टिलरीजना धान्यापासून इथेनॉल निर्मितीची परवानगी देण्याचा आदेश गुरुवारी, दि. २४ रोजी जारी केला आहे, अशी माहिती वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा) चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी दिली.
अध्यक्ष ठोंबरे म्हणाले, की शासनाने दुहेरी स्रोतापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास साखर कारखान्याच्या डिस्टिलरीजना परवानगी दिल्याने राज्यातील साखर कारखान्यांना आपले डिस्टिलरी प्रकल्प बारा महिने चालविण्याची संधी उपलब्ध होईल. डिस्टिलरी प्रकल्पांचा शंभर टक्के वापर झाल्याने आर्थिक स्थिती सुधारेल. त्याचबरोबर राज्यातील मका, भात व इतर धान्य उत्पादकांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल. विस्माने यासाठी मागील चार महिन्यांपासून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत विशेष बैठका घेतल्या. केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण २० वरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची तयारी सुरू केली आहे. डिझेलमध्ये दहा टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रणाबाबत निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे इथेनॉलची मागणी वाढणार आहे. राज्यातील सर्व साखर कारखाने आपले डिस्टिलरी प्रकल्प बारा महिने चालवून मागणी पूर्ण करू शकतील. राज्यात मक्यापासून इथेनॉल निर्मितीला प्रचंड वाव आहे. त्याचा शेतकऱ्यांनाही मोठा फायदा होईल.