नवी दिल्ली : चीनकडून डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) च्या पुरवठ्यात सतत व्यत्यय येत असल्याने केंद्र सरकारच्या खत अनुदानात झपाट्याने वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. केअरएज रेटिंग्जच्या अहवालानुसार, चीनमुळे निर्माण झालेल्या व्यत्ययामुळे आंतरराष्ट्रीय खतांच्या किमती आधीच वाढल्या आहेत, ज्यामुळे खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना वाढत्या उत्पादन खर्चापासून वाचवण्याचे भारत सरकारसमोर एक नवीन आव्हान निर्माण झाले आहे.२०२३ पासून भारताला चीनकडून सातत्याने डीएपीचा पुरवठा कमी होत आहे. २०२५ मध्ये पुरवठा आणखीच कमी झाला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला निर्यात पूर्णपणे थांबली.एप्रिल २०२५ पासून, चिनी अधिकारी भारतात डीएपी आणि विशेष खतांच्या निर्यातीचे वितरण थांबवत आहेत मात्र, तर इतर देशांना निर्यात करत आहेत. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळ्यांवरील चीनचा वाढता प्रभाव आणि व्यापार निर्बंधांच्या त्याच्या धोरणात्मक वापराबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.
चीनच्या डीएपी पुरवठ्यात सततच्या व्यत्ययामुळे आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये आधीच मोठी वाढ झाली आहे, ज्यामुळे सरकारच्या खत अनुदान खर्चात लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. खतांच्या बाजारपेठेत चीनचे वर्चस्व त्याच्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादन क्षमता, स्पर्धात्मक किंमत आणि मजबूत पुरवठा साखळ्यांमुळे आहे.खतांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या भारतासाठी, चीन ऐतिहासिकदृष्ट्या डीएपीच्या सर्वोच्च पुरवठादारांपैकी एक होता. चीनने निर्यात थांबविल्याने भारताने ही तूट भरून काढण्यासाठी इस्रायल, जॉर्डन, रशिया, ओमान, मोरोक्को आणि सौदी अरेबियासारख्या देशांकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. तथापि, यापैकी काही पुरवठादार चीनप्रमाणे किंमतीच्या बाबतीत जुळवून घेऊ शकतात.
पुरवठा संकटाला तोंड देण्यासाठी भारताने त्याच्या स्रोतांमध्ये विविधता आणण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्यापैकी एक उल्लेखनीय पाऊल म्हणजे सौदी अरेबियासोबत वार्षिक ३.१ दशलक्ष टन डीएपी आयात करण्यासाठी पाच वर्षांचा करार. जो भारताच्या एकूण गरजेच्या अंदाजे ३० टक्के गरज पूर्ण करते. पुरवठा साखळी सुधारण्यासाठी आणि कोणत्याही एका देशावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी या कराराकडे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून पाहिला जात आहे.
