इस्लामाबाद : उद्योग एवं उत्पादन सचिव ने आवश्यक वस्तुओं पर एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान चेतावनी जारी की कि, यदि आपूर्ति की कमी को दूर करने के लिए तत्काल उपाय नहीं किए गए, तो अक्टूबर तक चीनी की कीमतें 256 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुँच सकती हैं। वर्तमान में, खुले बाजार में चीनी 200 रुपये से 220 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच बिक रही है, और उपयोगिता स्टोर्स पर सीमित मात्रा में 180 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दर पर उपलब्ध है। हालांकि, अधिकारियों को डर है कि आने वाले महीनों में कई कारकों के कारण कीमतें काफी बढ़ सकती हैं।
उद्योग विशेषज्ञ संभावित मूल्य वृद्धि के लिए प्रतिकूल मौसम की स्थिति, वैश्विक स्तर पर चीनी की बढ़ती कीमतों और स्थानीय व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की खबरों के कारण घरेलू गन्ना उत्पादन में कमी को जिम्मेदार ठहराते हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये के अवमूल्यन ने आयात को महंगा बनाकर स्थिति को और बिगाड़ दिया है। इस संकट से निपटने के लिए, सरकार कई आपातकालीन उपायों पर विचार कर रही है। इनमें आपूर्ति बढ़ाने के लिए शुल्क-मुक्त चीनी आयात की अनुमति देना और पंजाब व सिंध में जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई शामिल है। प्रांतीय खाद्य अधिकारियों ने अवैध भंडारण के संदिग्ध गोदामों पर छापेमारी शुरू कर दी है।
संभावित मूल्य वृद्धि ने पहले से ही उच्च मुद्रास्फीति से जूझ रहे उपभोक्ताओं के बीच चिंताएँ बढ़ा दी हैं। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की वृद्धि घरेलू बजट पर और दबाव डाल सकती है और खाद्य मुद्रास्फीति को वर्तमान 30 प्रतिशत के स्तर से ऊपर ले जा सकती है। उद्योग मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि, चीनी की कमी को दूर करने के लिए एक व्यापक योजना इस सप्ताह संघीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इस बीच, अधिकारी नागरिकों से शांत रहने और घबराहट में खरीदारी करने से बचने का आग्रह कर रहे हैं, जिससे बाजार में अस्थिरता और बढ़ सकती है।
स्थिति अभी भी अस्थिर बनी हुई है, अधिकारी चीनी के स्टॉक स्तर और बाजार के रुझानों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक माध्यमों से अपडेट रहें क्योंकि सरकार अक्टूबर में होने वाली संभावित वृद्धि से पहले कीमतों को स्थिर करने के लिए काम कर रही है।
