नवी दिल्ली : गेल्या तीन वर्षांत भारतातील साखर उद्योगाची झपाट्याने प्रगती झाली आहे. पाच प्रमुख राज्यांमध्ये १७ नवीन साखर कारखाने स्थापन करण्यात आले आहेत. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया यांनी लोकसभेत साखर क्षेत्राशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देताना ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, साखर उद्योगाला अनिवार्य परवाना आवश्यक असलेल्या उद्योगांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. त्यानंतर, वेळोवेळी सुधारित केलेल्या ऊस (नियंत्रण), आदेश १९६६ च्या कलम ६अ ते ६ई मध्ये दिलेल्या तरतुदींनुसार कोणताही उद्योजक देशाच्या कोणत्याही भागात साखर कारखाना उभाण्यास मोकळा आहे. २०२४-२५ च्या साखर हंगामात, देशभरात एकूण ५३४ साखर कारखाने कार्यरत आहेत. गेल्या तीन वर्षांत, देशात एकूण १७ साखर कारखाने स्थापन करण्यात आले आहेत.
कर्नाटकने गेल्या तीन वर्षांत सहा नवीन कारखाने उभारून आघाडी घेतली आहे. या कारखान्यांच्या उभारणीमुळे स्थानिक पातळीवर लक्षणीय रोजगार निर्मिती होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे भारतातील साखर उद्योगात कर्नाटकची भूमिका आणखी मजबूत होईल. या काळात महाराष्ट्राने पाच नवीन साखर कारखाने स्थापन केले आहेत, तर मध्य प्रदेशने चार कारखाने स्थापन केले आहेत. भारतातील आघाडीचे साखर उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेशने एक नवीन कारखाना स्थापन केला आहे.
साखर क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्याच्या प्रयत्नांत असलेल्या तेलंगणाने एक नवीन कारखाना सुरू केली आहे. कृषी-आधारित उद्योगांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आणि शेतकरी कल्याण धोरणांना पाठिंबा देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर व्यापक प्रयत्नांच्या अनुरूप हा उपक्रम आहे. चालू हंगामात, भारतातील साखर उत्पादन गेल्यावर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत १८.३८ टक्यांनी कमी झाले आहे आणि २०२४-२५ हंगामात जुलैपर्यंत २५.८२ दशलक्ष टन झाले आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघ लिमिटेडच्या (एनएफसीएसएफ) माहितीनुसार, प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांमध्ये उत्पादन कमी झाल्यामुळे ही घट झाली आहे.
