मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने २३ जुलै २०२५ रोजी राज्यातील साखर-आधारित इथेनॉल युनिट्सना विविध अन्नधान्यांपासून, प्रामुख्याने मका आणि तुटलेल्या तांदूळापासून इथेनॉल तयार करण्याची परवानगी दिली. राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणानुसार साखर उद्योगाने यासाठी अनेक वेळा परवानगी मागितली होती. नवीन धोरणामुळे डिस्टिलरीजना प्रत्येक वेळी मंजुरी न घेता वेगवेगळ्या फीडस्टॉकमध्ये स्वीच करण्याची परवानगी मिळाली आहे. ज्यामुळे साखर हंगाम संपल्यानंतरही जवळजवळ वर्षभर इथेनॉल उत्पादन होऊ शकणार आहे.
सरकारच्या या महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे राज्यात इथेनॉल उत्पादन वाढेल. त्यामुळे उच्च मिश्रण लक्ष्ये साध्य होण्यास मदत होईल. जवाहर एसएसकेएमचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोहर जोशी म्हणाले की, गेल्या दोन हंगामात राज्यातील साखर कारखाने तोट्यात चालत असल्याने आणि गाळप कालावधी १५० दिवसांवरून ९० दिवसांवर आला असल्याने इथेनॉलसाठी दुहेरी खाद्य देण्याची परवानगी देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय प्रभावी ठरणार आहे.
जोशी यांनी नवीन धोरण आणि अनुकूल पावसामुळे उसाच्या उत्पादनात वाढ होईल अशी आशा व्यक्त केली. ते म्हणाले की, मला आशा आहे की या निर्णयामुळे येत्या साखर हंगामात साखर कारखाने १४० दिवस आणि डिस्टिलरीज २७० दिवस चालतील याची खात्री होईल. चांगल्या पावसाचा ऊस पिकावर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. साखरेचे उत्पादन वाढल्याने आणि इथेनॉल उत्पादनासाठी दुप्पट फीडिंग झाल्यामुळे, राज्यात डिस्टिलरीजचा हंगाम जास्त काळ टिकेल.
‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी.बी. ठोंबरे म्हणाले की, हा एक दीर्घकाळापासून प्रतीक्षित निर्णय होता. तो इथेनॉल उद्योगाला त्यांच्या कच्च्या मालात विविधता आणण्यास मदत करेल. या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाला इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२५-२६ पर्यंत २० टक्यांच्या राष्ट्रीय मिश्रण लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. यामुळे साखर कारखान्यांना उत्पादन वाढवण्यास, तोटा कमी करण्यास आणि दीर्घकालीन शाश्वततेत मदत करण्यास सक्षम केले जाईल.
