पुणे : थेऊर (ता. हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या संशयास्पद जमीनविक्री प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट निर्देश देत सर्व प्रतिवादींना न्यायालयात हजर राहणे बंधनकारक असल्याचे नमूद केले. यासह, प्रतिवादींना पाठवण्यात आलेल्या नोटिसा अजूनही न बजावल्याचे लक्षात घेऊन त्या कोर्ट बेलिफमार्फत प्रत्यक्ष बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
ही जनहित याचिका यशवंत बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष विकास लवांडे, तसेच सभासद राजेंद्र चौधरी, लोकेश कानकाटे, सागर गोते आणि अलंकार कांचन यांनी संयुक्तपणे दाखल केली आहे. याचिकेत, न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असतानादेखील जमीन विक्रीसंबंधी उलटसुलट चर्चा सुरू असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. संपूर्ण साखर क्षेत्राचे लक्ष या खटल्याकडे लागले आहे.
