सांगली : एकीकडे राज्यात व देशात उसाचे क्षेत्र समाधानकारक असल्याने विक्रमी साखर उत्पादनाचा अंदाज वर्तवला जात आहे. दुसरीकडे केंद्राच्या अस्थिर साखर निर्यात आणि इथेनॉल धोरणांमुळे राज्यातील साखर कारखानदारीची आर्थिक गणिते कोलमडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्राला केंद्राच्या धोरणांचा सर्वाधिक फटका बसतो. कारण, महाराष्ट्र राज्य खर उत्पादनात देशाचे नेतृत्व करते. त्यामुळे यंदा तरी केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला दिलासा देणारे धोरण जाहीर करावे, अशी जोरदार होत आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या हंगामात देशात ४५ लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरली जाण्याची शक्यता असताना, सरकारने ऐनवेळी केवळ १७ लाख टन वापराला परवानगी दिली. या अस्थिर धोरणामुळे केवळ महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचे सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. तर जून २०२२ पासून साखर निर्यातीवर लादलेल्या बंधनांचा सर्वात मोठा फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. देशाच्या एकूण साखर निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा सातत्याने ६० ते ६५ टक्के राहिला आहे. त्यामुळे निर्यातबंदीमुळे महाराष्ट्राच्या अर्थकारणावर गदा आली आहे. त्यामुळे निर्यात धोरण जाहीर करा हंगामाच्या सुरुवातीलाच किमान २० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी द्यावी आणि इथेनॉल धोरणात स्पष्टता इथेनॉल निर्मितीसाठी किती साखर वापरायची, याचे धोरण स्पष्ट करण्याची मागणी होत आहे.
