पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांकडे थकीत असलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पैशांबद्दल साखर आयुक्त सिद्धाराम सालीमठ यांनी कडक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे थकबाकीदार कारखान्यांचे धाबे दणाणले आहे. गेल्या आठवड्यात साखर आयुक्त कार्यालयात दिवसभर सुनावण्या सुरू होत्या. साखर आयुक्तालयाने जाहीर केलेल्या ३१ जुलैपर्यंतच्या अहवालानुसार, राज्यातील २८ साखर कारखान्यांविरुद्ध आरआरसी कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यापैकी अनेकांकडे अद्यापही एफआरपी थकबाकी आहे. मात्र, आरआरसीचा दणका बसताच माजी मंत्र्यांच्या कारखान्यांसह १६ कारखान्यांनी तातडीने शेतकऱ्यांचे पैसे दिले आहेत.
आरआरसी कारवाईनंतर माजी मंत्री डॉ. तानाजी सावंत, माजी मंत्री सुभाष देखमुख यांच्या साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची ऊस बिले दिली आहेत. साखर आयुक्तालयाच्या अहवालानुसार, २८ कारखान्यांविरुद्ध ५४५.८८ कोटी रुपयांची आरआरसी जारी करण्यात आली होती. मात्र, ३१ जुलैअखेर ती ११७.२९ कोटी रुपयांवर आली आहे. अहवालानुसार, काही कारखान्यांनी आर.आर.सी. जारी झाल्यानंतर त्यांची संपूर्ण थकबाकी अदा केली आहे. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील लोकमंगल ॲग्रो इंड. लि., लोकमंगल शुगर इथेनॉल अँड को-जनरेशन इंड. लि., धाराराशिव जिल्ह्यातील भीमाशंकर शुगर मिल्स लि., तसेच सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुका शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि. आणि किसनवीर सातारा सहकारी साखर कारखाना लि. यांचा समावेश आहे.
