सरकारच्या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल विकण्याच्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल व्यतिरिक्त इथेनॉलमुक्त पेट्रोलचा पर्याय उपलब्ध असावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. इथेनॉलमुक्त पेट्रोलचा पर्याय न देता फक्त ई-२० पेट्रोल विकल्याने ज्यांची वाहने ई-२० शी सुसंगत नाहीत त्यांच्याबाबतीत हे चुकीचे आहे. यातून लाखो वाहन मालकांच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होतो, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
हिंदूस्थानमध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की ई-२० पेट्रोल इंधन कार्यक्षमतेवर परिणाम करते. त्यामुळे वाहनांच्या भागांमध्ये गंज निर्माण होतो. ऑटोमोबाईल उत्पादकांना त्यांची वाहने ई-२० अनुरूप बनवण्याची संधी न देता हे धोरण लागू करणे अन्याय्य आणि मनमानी आहे. इथेनॉलशिवाय पेट्रोल देखील विकले जावे, अशी याचिकाकर्त्याची मागणी आहे. त्यांनी सांगितले की, लाखो भारतीयांना हे माहित नाही की ते इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वापरत आहेत. हे ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे. याचिकाकर्त्याने असेही निदर्शनास आणून दिले आहे की पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळले जात असले तरी त्याची किंमत कमी झालेली नाही. पेट्रोल घटक कमी करून कंपन्या जो नफा कमवत आहेत, तो अंतिम ग्राहकांना दिला जात नाही, ज्यांना तेवढीच रक्कम मोजावी लागते. याचिकाकर्त्याने जागतिक स्तरावरील स्थितीही सांगितली. अमेरिका आणि युरोपियन युनियनमध्ये इथेनॉल-मुक्त पेट्रोल अजूनही उपलब्ध आहे. मिश्रित इंधन पेट्रोल पंपांवर स्पष्ट लेबल्ससह येतात. याउलट, भारतात, वाहनचालकांना अंधारात ठेवले जाते असा आक्षेप त्यांनी मांडला.
