एक आधिकारिक ज्ञापन में शुक्रवार को कहा गया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 56वीं बैठक 3-4 सितंबर को होगी।
भारत सरकार के सचिव और जीएसटी परिषद के पदेन सचिव अरविंद श्रीवास्तव द्वारा जारी एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया है की अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय का उल्लेख करने और यह बताने का निर्देश दिया गया है कि जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी।”
ज्ञापन में कहा गया है, “जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक और अधिकारियों की बैठक के लिए बैठक स्थल और एजेंडा मदों का विवरण समय पर सूचित किया जाएगा।”
जीएसटी परिषद की बैठक की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को दिवाली पर एक बहुत बड़ा उपहार मिलने वाला है और सरकार ने “जीएसटी में एक बड़ा सुधार” शुरू किया है।
जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है।
ANI में प्रकाशित खबर के मुताबिक, सरकारी सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने तत्कालीन 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत जीएसटी दरों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था, तथा केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत जीएसटी दरें बरकरार रखने का प्रस्ताव रखा था।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस पहल के तहत 12 प्रतिशत स्लैब में से 99 प्रतिशत वस्तुओं को 5 प्रतिशत स्लैब में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है, तथा 28 प्रतिशत स्लैब में से 90 प्रतिशत वस्तुओं को 18 प्रतिशत स्लैब में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
उन्होंने कहा कि 28 प्रतिशत की दर वाले उपभोक्ता वस्तुओं को 18 प्रतिशत की दर वाले स्लैब में डालने का प्रस्ताव है। उन्होंने यह भी कहा कि तंबाकू और पान मसाला जैसी “हानिकारक वस्तुओं” के लिए 40 प्रतिशत की नई दर प्रस्तावित है।
यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए भाषण में की गई घोषणा के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को दिवाली पर एक बहुत बड़ा उपहार मिलने वाला है और सरकार ने “जीएसटी में एक बड़ा सुधार” शुरू किया है।
