नई दिल्ली : एनडीटीवी प्रॉफिट ने सरकारी सूत्रों का हवाला देते हुए कहा की, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद 22 सितंबर के आसपास संशोधित जीएसटी दर स्लैब लागू कर सकती है। यह बदलाव नवरात्रि के त्योहारों के साथ होने की संभावना है। इससे पहले, जीएसटी परिषद 3-4 सितंबर को नई दिल्ली में केंद्र के सरलीकृत दो-दर वाले जीएसटी ढांचे, 5% और 18%, के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बैठक करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि, परिषद के निर्णय के बाद पाँच से सात दिनों के भीतर नई दरों से संबंधित अधिसूचनाएँ जारी की जा सकती हैं।
इस सप्ताह की शुरुआत में, दरों को युक्तिसंगत बनाने, क्षतिपूर्ति उपकर और बीमा पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने केंद्र के दोहरे दर वाले जीएसटी प्रणाली के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बना ली थी। प्रस्तावित सुधारों के तहत, 5%, 12%, 18% और 28% की वर्तमान चार-स्तरीय जीएसटी संरचना को दो-स्तरीय मॉडल से बदल दिया जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा: ‘योग्यता’ (5%) और ‘मानक’ (18%)। चुनिंदा विलासिता और हानिकारक वस्तुओं, जैसे अल्ट्रा-प्रीमियम कारों, पर 40% की उच्च दर लागू रहेगी। इस बीच, रिपोर्ट के अनुसार, कुछ श्रम-प्रधान वस्तुओं पर रियायती दरें, जैसे 0.1%, 0.3%, या 0.5%, बनी रहेंगी ताकि रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में इन सुधारों को ‘जीएसटी 2.0’ के रूप में पेश किया था। उन्होंने जीएसटी को 2017 में लागू होने के बाद से सबसे प्रभावशाली सुधारों में से एक बताया और आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लाभ के लिए दरों को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। वित्त मंत्री सीतारमण ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि, अद्यतन जीएसटी संरचना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और विनिर्माण एवं एमएसएमई क्षेत्रों को मजबूत करना है।
पिछले सप्ताह दरों को युक्तिसंगत बनाने, बीमा कराधान और क्षतिपूर्ति उपकर पर मंत्री समूह को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि, केंद्र का प्रस्ताव भारत के आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में जीएसटी सुधारों के अगले चरण को लागू करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
