पुणे : राज्य सरकारच्या थकहमीवर राज्यातील साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार निगमकडून (NCDC) दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा एक हप्ता जरी थकला तर त्या कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकांची नियुक्ती करण्याचे नवे धोरण राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. अशा प्रकारे दिलेल्या राज्यभरातील साखर कारखान्यांकडील वाढती थकबाकी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. दैनिक ‘सकाळ’ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
NCDC कडून राज्य सरकारच्या हमीवर कारखान्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्ज योजनेत अनेक त्रुटी होत्या. त्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीत साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्याचा निर्णय झाला. या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार NCDC कडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या नियमात काही बदल करण्यात आले. त्यात या कर्जाचा एक हप्ता जरी थकला तरी संबंधित कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करून तिथे प्रशासक नियुक्तीची कारवाई होणार असल्याचा महत्त्वाचा बदल सुचविण्यात आला आहे. चालू गळीत हंगामापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.
एनसीडीसीकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड ठरलेल्या मुदतीत होण्यासाठी संबंधित कारखान्यांच्या संचालकांची वैयक्तिक व सामूहिक असल्याचे हमीपत्र घ्यावे. तसेच संचालक मंडळाच्या बैठकीत तसा ठराव सादर करून तो प्रस्तावासोबत जोडण्याची अट घालण्यात आली आहे. साखर कारखान्यांतील स्पर्धेतून ठरलेल्या एफआरपीपेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांना दिली जाते, पण यासाठी कर्जाची मागणी केल्यास त्याला मान्यता देण्यात येणार असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे.
आतापर्यंत राज्यातील ४६ साखर कारखान्यांना ‘एनसीडीसी’कडून ७हजार ६१८ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहे. देशभरातील एकूण कर्जाच्या प्रमाणात हे प्रमाण ९५.५ टक्के आहे. देशभरात निगमकडून ७ हजार ९७५ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहे. ज्या कारखान्यांनी गेल्या पाचपैकी तीन हंगामांत पूर्ण क्षमतेने गाळप घेतले तेच कारखाने यासाठी पात्र ठरणार आहेत. मागील हंगामातील एफआरपी थकीत नसावी. मागील अर्थिक वर्षात कारखान्याचा संचित तोटा ५० कोटींपेक्षा जास्त नसावा. अन्य शासकीय देणीसह एनसीडीसीची, ऊस विकास निधीची थकबाकी नसावी. या कर्जासाठी आठ वर्षांची मुदत असून, पहिले दोन वर्षे हप्ता नाही, यासारख्या काही तरतुदी नव्या आदेशात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
