अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे भारताच्या निर्यातीवर अल्पकाळ परिणाम; सरकार निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी जलद उपाययोजना करणार: वाणिज्य मंत्रालय

नवी दिल्ली : अमेरिकेने ५० टक्के आयात शुल्क लादल्यामुळे भारताच्या निर्यातीवर, विशेषतः कापड, रसायने आणि यंत्रसामग्री यासारख्या क्षेत्रांवर अल्पकालीन परिणाम होईल, असे वाणिज्य मंत्रालयाने गुरुवारी म्हटले आहे. तथापि, एकूण व्यापार आणि जीडीपीवर दीर्घकालीन परिणाम मर्यादित राहील, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. ५० टक्के आयात शुल्कामुळे कापड, रसायने, यंत्रसामग्री इत्यादींवर अल्पावधीत परिणाम होईल, परंतु तो फारसा दीर्घकालीन तोटा होणार नाही, असे वाणिज्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने एएनआयला सांगितले. अधिकाऱ्याने कबूल केले की, ऑर्डर मंदावल्याने आणि पेमेंट चक्रात विलंब झाल्यामुळे तरलतेच्या अडचणींबद्दल उद्योग संस्थांनी चिंता व्यक्त केली आहे. थोड्या काळासाठी त्यांच्या ऑर्डर्स मंदावतील. त्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक ताण येईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

अधिकाऱ्याच्या मते, अनेक उद्योग क्षेत्रातील मान्यवरांनी सरकारला तात्काळ आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कोविड-१९ संकटादरम्यान सुरू केलेल्या उपाययोजनांसारखेच उपाय विचारात घेण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारला या मुद्द्याची जाणीव आहे आणि त्यांच्या समस्या आमच्या अजेंड्यावर आहेत, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. दरवाढीचा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार निर्यात प्रोत्साहन अभियान (EPM) जलद गतीने राबविण्यास प्राधान्य देत आहे. EPM जलद गतीने राबविल्याने ही पोकळी भरून निघेल आणि उद्योगाला काही प्रमाणात चालना आणि आधार मिळेल. यावर आम्ही लक्ष केंद्रित करत आहोत,असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

सरकार ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारे निर्यात वाढवण्यासाठी देखील काम करत आहे, जे भारतीय निर्यातदारांना जागतिक बाजारपेठांमध्ये जलद प्रवेश करण्यास मदत करू शकते, असे त्यांचे मत आहे. आमच्या दूतावासांद्वारे आणि बाजारपेठ प्रवेश उपक्रमांद्वारे, आम्ही अधिक B2B कनेक्शन तयार करण्यासाठी आणि नवीन बाजारपेठ संधी उघडण्यासाठी उद्योग प्रतिनिधी मंडळांना पाठिंबा देऊ, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.अमेरिकेसोबतच्या द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) बद्दल, अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की सध्या औपचारिक वाटाघाटी सुरू नाहीत. वाटाघाटी आणि प्रतिशोध एकत्र चालू शकत नाहीत. चर्चा टेबलवरून काढून टाकण्यात आलेली नाही, परंतु सध्या आम्ही पुढील औपचारिक फेरीवर चर्चा करत नाही, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.शुल्क वाढ होवूनही वाणिज्य मंत्रालयाला अपेक्षा आहे की भारताच्या GDP वर होणारा परिणाम कमीत कमी राहील.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here