नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने राजधानी के व्यापारियों के लिए इस दिवाली को और भी उज्ज्वल और समृद्ध बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को घोषणा की कि 2019 से बकाया लगभग 1,600 करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड दिवाली से पहले जारी कर दिए जाएँगे, जिससे व्यापारी त्योहार को और भी अधिक खुशी और समृद्धि के साथ मना सकेंगे।
इस संबंध में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कैंप कार्यालय ‘मुख्यमंत्री जन सेवा सदन’ में व्यापार एवं कर (जीएसटी) विभाग की एक विशेष बैठक बुलाई। बैठक में जीएसटी आयुक्त सुश्री नंदिनी पालीवाल, वित्त सचिव शूरवीर सिंह और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में दिल्ली के व्यापारिक समुदाय के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि, पिछली सरकार इस लंबे समय से लंबित राशि के भुगतान के लिए कोई ठोस कदम उठाने में विफल रही। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए, उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि दिवाली से पहले व्यापारियों को पूरा रिफंड वितरित कर दिया जाए।उन्होंने आगे बताया कि, रिफंड प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए, दिल्ली जीएसटी विभाग ने आईआईटी-हैदराबाद के सहयोग से एक उन्नत आईटी मॉड्यूल विकसित किया है। डेटा एनालिटिक्स, डेटा ऑटोमेशन और त्वरित सत्यापन पर आधारित यह प्रणाली रिफंड आवेदनों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करेगी और व्यापारियों को समय पर राहत प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि, वे सुनिश्चित करें कि सभी लंबित, निर्विवाद और वास्तविक रिफंड आवेदनों पर संबंधित नियमों के अनुसार सख्ती से कार्रवाई की जाए और यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।उन्होंने कहा कि, समय पर रिफंड मिलने से व्यापारियों के लिए पर्याप्त नकदी सुनिश्चित होगी, उनकी मुकदमेबाजी की लागत कम होगी और सामूहिक रूप से दिल्ली के आर्थिक विकास में तेजी आएगी।
मुख्यमंत्री ने आगे दोहराया कि, व्यापारियों के लिए व्यापार सुगमता को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।उन्होंने आश्वासन दिया कि, उनका प्रशासन व्यापारिक समुदाय की जरूरतों और चुनौतियों को पूरी तरह समझता है और उनके हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए निरंतर ठोस और प्रभावी प्रयास कर रहा है।उन्होंने आगे कहा कि, इसी प्रयास के तहत, सरकार ने एक व्यापारी कल्याण बोर्ड की भी स्थापना की है। उल्लेखनीय है कि इस बोर्ड में दिल्ली के व्यापारियों का भी उचित प्रतिनिधित्व है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनके मुद्दों और चिंताओं का सही मायने में समाधान हो।
