कोल्हापूर : केंद्र सरकारने इंधनात २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण जाहीर केले आहे. बिहारमधील एका संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या धोरणाला आव्हान दिले होते. त्यावरील सुनावणी सर न्यायाधीश भूषण गवई व न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर झाली. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाचे उपसचिव सुरेश कुमार नायक यांनी इथेनॉल निर्मितीवरील बंधन हटविण्यात येत असल्याचे आदेश जारी केले आहेत. गेल्यावर्षी इथेनॉल निर्मितीवर घातलेली बंदी उठवतानाच उसाचा रस, बी-सी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीला कोणत्याही अटी-शर्तींसह परवानगी दिली. या निर्णयाने साखर उद्योगाला मोठे बुस्ट मिळणार आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे देशातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाल्याची प्रतिक्रिया, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी दिली.
केंद्र सरकारने गेल्यावर्षीही हे निर्बंध हटवले होते. सध्याच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील इथेनॉल निर्मितीची क्षमता पाहता राज्याला यातून मोठ्या उत्पन्नाची संधी प्राप्त झाली आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात इथेनॉल निर्मितीची क्षमता ३९६ कोटी लिटर आहे. राज्यात गेल्या हंगामात इंधनात इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण १८.८४ टक्के होते. महाराष्ट्रानंतर इथेनॉल निर्मितीत दुसरा क्रमांक उत्तर प्रदेशचा आहे, त्या राज्यात ३३१ कोटी लिटर, तर कर्नाटकात हे उत्पादन २७० कोटी लिटर आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या हंगामात, २०२३-२४ मध्ये देशभरात उसाचे उत्पादन घटले होते. त्यामुळे साखरेचे भाव वाढतील, अशी शक्यता गृहित धरून केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीवर पूर्ण बंद घातली. याचा फटका उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीची स्वतंत्र व्यवस्था केलेल्या साखर कारखान्यांना बसला. गेल्यावर्षी उसाच्या रसासह मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीवरील निबंध हटविण्यात आले होते. ती मुदत संपल्याने केंद्राने पुन्हा नव्याने इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंध हटवत असल्याचे आदेश काढले आहेत.
