सोलापूर : शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे न देता ते दिल्याचे भासवत भैरवनाथ शुगरच्या आलेगाव शाखेने आरआरसीची कारवाई स्थगित करून घेतली होती. शेतकऱ्यांचे पैसे व्याजासह दिल्याचा अहवाल लेखापरीक्षक यांनी दिला. याच्या आधारे सहसंचालक सुनील शिरापूरकर यांनी आयुक्त कार्यालयाला कारखान्यावरील आरआरसी कारवाई रद्द करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, कारखान्याने शेतकऱ्यांचे पैसेच दिले नाहीत व लेखापरीक्षकांना हाताला धरून आरआरसी कारवाई रद्द करवून घेतल्याची तक्रार साखर आयुक्तांकडे करण्यात आली. हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप या प्रकरणातील तक्रारदार व राज्य ऊस दर नियंत्रण समितीचे सदस्य प्रा. सुहास पाटील यांनी केला आहे.
याबाबत पाटील यांनी सांगितले की, भैरवनाथ साखर कारखाना प्रकरणात सहसंचालकांनी अहवाल साखर आयुक्त कार्यालयाला पाठवला आहे. या प्रकरणाला कारखाना प्रशासन व संबंधित पतसंस्थेला जबाबदार ठरविण्यात आले आहे. मात्र, सहसंचालकांची भूमिका संशयास्पद आहे. साखर आयुक्तांनी सहसंचालकांना अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यांनी तब्बल दीड महिन्यांनी अहवाल दिला आहे. तर ज्या पतसंस्थेतून, जयवंत मल्टिस्टेट पतसंस्थेतून पैसे दिल्याचे सांगितले जाते, त्यांनी आमचा डाटा करप्ट झाला असे उत्तर दिले आहे. शेतकऱ्यांच्या उसाची रक्कम दिल्याची खोटी माहिती तयार करण्याची जबाबदारी कारखाना व पतसंस्थेवर ढकलली आहे. मात्र लेखापरीक्षकांना वाचविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सहसंचालकांनी अहवालात त्यांच्याबद्दल एक शब्दही लिहिला नाही, असा आरोप पाटील यांनी केला.
