हावेरी : ऊस गाळपावेळी साखर कारखानदारांकडून उसाच्या (वेस्टेज) कपातीबद्दल राज्यातील ऊस उत्पादकांमध्ये असंतोष व्यक्त होत आहे. अनेक कारखाने प्रति टन आठ टक्क्यांपर्यंत वेस्टेज कपात करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. कारखानदार गेल्या अनेक वर्षांपासून ही बेकायदेशीर पद्धत वापरत आहेत. वेस्टेजच्या नावाखाली कपातीची धोरणात तरतूद नसली तरी, कारखानदारांनी ही पद्धत स्वीकारली आहे आणि अलिखित घटनेद्वारे ऊस उत्पादकांचे शोषण करत आहेत.
याबाबत ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’मध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, सर्व कारखानदार कोणत्याही नियमनाशिवाय बेकायदेशीरपणे वेस्टेज कपात करतात, असा आरोप हवेरी तालुक्यातील कोराडूर गावातील शेतकरी सिद्धलिंगप्पा कालकोटी यांनी केला. त्यांनी दावणगेरे जिल्ह्यातील दुग्गावती येथील शमनूर शुगर्स लिमिटेडला ऊस पुरवठा केला. परंतु कारखान्याच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या ऊस बिलातून बेकायदेशीरपणे आठ टक्के कपात केली.
अशुद्धता आणि कचरा असल्याचे कारण देत कारखाना प्रति टन आठ टक्के ऊस कपात करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. २०२४ मध्ये, कारखान्याच्या नोंदीनुसार, कलकोटी यांनी ५६८ टन ऊस पुरवला होता. परंतु त्यांना फक्त ५२२ टन उसाचे पैसे मिळाले. ४६ टन कपातीमुळे २,५६९ रुपये प्रति टन दराने १,१८,१४७ रुपयांचे नुकसान झाले, असेही त्यांनी सांगितले.
सिद्धलिंगप्पा यांनी २०२० आणि २०२२ मध्ये सुमारे ५०० टन आणि २०२३ मध्ये ४५० टन पुरवठा केला. “प्रत्येक वेळी आठ टक्के कपात करण्यात आली. एकूण तोटा ६ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. कोणत्याही सरकारी नियमानुसार अशी कपात करण्याची परवानगी आहे का?” असा सवाल त्यांनी केला. दुसरे ऊस उत्पादक रविकुमार सावनूर म्हणाले की, त्यांच्या माहितीनुसार, पुरवठा केलेल्या एकूण उसातून अशी कपात करण्याची परवानगी देणारा कोणताही नियम नाही.
ते म्हणाले की, केवळ शामनूर शुगर्सच नाही तर मैलार शुगर्स, जीएम शुगर्स सांगूर, विजयनगर शुगर्स मुंदरगी आणि इतर सर्व कारखाने बेकायदेशीरपणे वेस्टेज कपातीच्या नावाखाली लूट करीत आहेत. “हा हजार कोटींचा घोटाळा आहे. कारखान्यांचे अधिकारी शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहेत. राज्य सरकारने विलंब न करता कारखानदारांवर कारवाई करावी,” अशी मागणी त्यांनी केली. ते म्हणाले की, आम्ही हावेरी एसपींना एक याचिका सादर केली आहे. जिल्ह्याचे मंत्री शिवानंद पाटील यांची भेट घेऊन त्यांचे लक्ष वेधणार आहोत. दरम्यान, याविषयी मंत्री शिवानंद पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, ऊसाच्या नासाडीच्या नावाखाली कपात करण्याची परवानगी देण्याचा कोणताही नियम नाही. जर शेतकऱ्यांनी तक्रार केली तर मी कारखान्यांवर कारवाई करेन,” असे ते म्हणाले.
