सांगली : पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करणे ऊस उत्पादकांसाठी प्रोत्साहन देणारे ठरले आहे. तसेच ते साखर कारखाने, पेट्रोल कंपन्या, सरकारसाठी फायदेशीर आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाविरुद्धची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय शेतकरी हिताचा आहे. या निर्णयाने इथेनॉल मिश्रणाच्या प्रक्रियेला गती मिळेल, असा विश्वास शरद जोशी शेतकरी संघटना सहकार आघाडीप्रमुख संजय कोले यांनी व्यक्त केला.
साखरेचे जास्त उत्पादन झाल्याने वारंवार दर घसरून उसाला कमी भाव दिला जात होता. त्यावेळी शेतकरी संघटनेने इथेनॉल मिश्रणाच्या परवानगीची मागणी केली होती. अतिरिक्त साखर, उसाचा रस, बी हेवी मोलॅसिसपासून बनणाऱ्या इथेनॉलकडे वळवता येते. त्याला चांगला दरही मिळतो हे संघटनेचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे, अशी माहिती संजय कोले यांनी दिली. सुप्रीम कोर्टात ॲड. अक्षय मल्होत्रा यांनी कार व दुचाकी वाहनधारकांच्यावतीने अर्ज दाखल केला होता. इथेनॉल मिश्रीत व इथेनॉल विरहित असे दोन्ही प्रकारचे पेट्रोल पंपावर उपलब्ध करावे. त्यामुळे वाहनधारक त्याच्या मर्जीने हवे ते खरेदी करेल अशी याचिकेत मागणी केली होती. मात्र ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे, असे संजय कोले यांनी सांगितले.
