गुवाहाटी : खरेदी किंमतीत वाढ झाल्यानंतर भात शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत असल्याने, ओडिशा सरकार इथेनॉल उत्पादनासाठी तुटलेले तांदूळ पुरवण्याची योजना आखत आहे. अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली. राज्यातील पहिला, बारगड जिल्ह्यातील इथेनॉल उत्पादन प्रकल्प तांदूळ आणि भाताचा पेंढा हे दोन्ही इथेनॉल तयार करण्यासाठी वापरतो. याशिवाय, ओडिशामधील अनेक लहान प्रकल्प आधीच धान्य-आधारित फीडस्टॉक वापरत आहेत. त्यांना इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रमांतर्गत भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) कडून मिळालेल्या अतिरिक्त तांदूळ वाटपाची मदत मिळत आहे.
‘पीटीआय’च्या वृत्तानुसार, सोमवारी २०२५-२६ हंगामासाठी खरीप खरेदीवरील आंतर-मंत्रालयीन समितीच्या पहिल्या बैठकीत इथेनॉलसाठी तुटलेल्या तांदळाचा वापर करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. उपमुख्यमंत्री के. व्ही. सिंह देव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत खरेदीनंतरच्या धोरणावर आणि खरेदीनंतरच्या भात व्यवस्थापनासाठी रोडमॅप योजनेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. नोव्हेंबरच्या अखेरीस खरीप पिकाची खरेदी सुरू करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
सरकार इथेनॉल उत्पादनासाठी तुटलेले तांदूळ पुरवण्याची योजना आखत आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितल्याचे पीटीआयच्या वृत्तामध्ये म्हटले आहे. विविध कल्याणकारी योजनांअंतर्गत गरीब कुटुंबांना मोफत तांदूळ वाटप आणि तांदूळ निर्यात करण्याची शक्यता यावरही चर्चा झाली. राज्य सरकारने प्रति क्विंटल ३,१०० रुपये भात खरेदी दर निश्चित केल्यामुळे नवीन शेतकरी नोंदणीमध्ये वार्षिक आधारावर २९ टक्के वाढ झाली आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. या बदलामुळे अधिक शेतकऱ्यांना भात लागवड करण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे.
भात खरेदीत अपेक्षित वाढ होण्यासाठी, समितीने अतिरिक्त गोदामे बांधून साठवणूक क्षमता वाढवण्याचा निर्णय घेतला. एफसीआय, सहकार विभाग आणि राज्य गोदाम महामंडळ हा उपक्रम हाती घेतील. एफसीआयने विशिष्ट प्रमाणात तांदूळ खरेदी केल्यानंतर, अतिरिक्त तांदळाचे व्यवस्थापनदेखील खूप महत्वाचे आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. विविध विभागांच्या सहकार्याने कायमस्वरूपी ‘मंडई’ (कृषी बाजारपेठ) मॉडेल तयार करण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. दीर्घकालीन रोडमॅपचा भाग म्हणून, राज्य नवीन राइस मील उघडण्याची आणि विद्यमान मीलना हायब्रिड प्रक्रिया युनिटमध्ये श्रेणीसुधारित करण्याची योजना आखत आहे.
