कोल्हापूर : साखर संचालक (अर्थ) व साखर आयुक्तांनी थकीत ५ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या वसुलीसाठी दिलेल्या नोटिशीला कोल्हापूर जिल्ह्यातील ओलम ग्लोबल ॲग्री कमोडिटीज साखर कारखान्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचपुढे आव्हान दिले होते. मात्र, ही आव्हान याचिका खंडपीठाने फेटाळली. याचबरोबर राजू शेट्टी विरुद्ध राज्य सरकार या याचिकेंअंतर्गत राज्य शासनाचे उसाची देय रक्कम ठरवणारे अध्यादेशही रद्द करण्यात आले आहेत. साखर आयुक्तालयाद्वारे कारखान्यांना नोटीस जारी करण्यात आली आहे. या नोटिसीला या कारखान्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकारच्या चुकीच्या परिपत्रकामुळे तीन वर्षे एफआरपी तुकड्यात दिल्याने शेतकऱ्यांचे व्याजाचे मोठे नुकसान झाल्याचा आरोप केला होता. याच्या हिशोबासाठी त्यांनी पुणे साखर संचालकांकडे अर्ज केला. यानुसार राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना गेल्या तीन वर्षांत उशिरा दिलेल्या एफआरपीची व्याज आकारणीचे आदेश काढले आहेत. या आदेशामुळे कारखान्यांवर आता अतिरिक्त रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचा दंड लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर १९६६ मध्ये ढवळाढवळ करण्याची राज्य सरकारला मुळीच अधिकार नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांची रक्कम उसाचे गाळप झाल्यापासून १४ दिवसांतच दिली गेले पाहिजे, असा दावा राजू शेट्टींनी केला आहे. राज्य सरकारने परस्पर त्यात बदल करत बेकायदेशीर परिपत्रक काढल्याचा आक्षेप शेट्टी यांनी नोंदवला होता.
