नवी दिल्ली : इथेनॉल मिश्रणासाठी उच्च लक्ष्य निश्चित करण्यापूर्वी सरकार पुढील मार्गाचे मूल्यांकन करेल, असे केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सांगितले. केपीएमजी एनरिच २०२५ या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना पुरी यांनी इथेनॉल मिश्रणातील भारताच्या प्रगतीवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, सरकारच्या व्यापक शाश्वत विकास प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, देशाने २०१४ मध्ये पेट्रोलमध्ये १.४ टक्के इथेनॉल मिश्रण साध्य केले आणि नोव्हेंबर २०२२ मध्ये १० टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठले. हे उद्दिष्ट आपल्या लक्ष्यापेक्षा पाच महिने आधीच पूर्ण करता आले. मंत्री पुरी म्हणाले की, “आम्ही सुरुवातीला २०३० पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य ठेवले होते. परंतु आम्ही ते निर्धारित वेळेपेक्षा सहा वर्षे आधीच साध्य केले. आम्ही आता आपल्याला कुठे जायचे आहे याचे मूल्यांकन करू.
अलीकडेच, ग्राहक आणि ऑटोमोबाईल कंपन्यांनी इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलचा इंजिन आरोग्यावर, वाहन मायलेजवर आणि इंधनाच्या किमतींवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यावर प्रतिसाद देत तेल मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात एक निवेदन जारी करून ई २० (२० टक्के इथेनॉल) इंधन वाहनांच्या कामगिरीवर किंवा इंजिनच्या आयुष्यावर नकारात्मक परिणाम करत असल्याच्या दाव्याचे खंडन केले. यावर बोलताना पुरी यांनी आरोप फेटाळून लावले, की जर कोणी दिल्लीहून गुरुग्रामला दररोज प्रवास करत असेल तर केवळ जैवइंधनामुळेच नव्हे तर कारच्या कार्यक्षमतेत १-२ टक्के घट होण्याची २१ कारणे असू शकतात. जैवइंधन इंजिनसाठी हानिकारक आहेत हे दावे त्यांनी फेटाळून लावले. मंत्रालयाने अलीकडेच अधोरेखित केले की इथेनॉल मिश्रणामुळे २०१४-१५ पासून १.४० लाख कोटींहून अधिक परकीय चलन वाचले आहे, शेतकऱ्यांना १.२० लाख कोटींहून अधिक रक्कम दिली आहे आणि कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन लाखो टनांनी कमी झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच ई २० च्या देशभरातील अंमलबजावणीला आव्हान देणारी आणि इथेनॉलमुक्त पेट्रोलची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.
