नवी दिल्ली : भारताने E20 मिश्रणाचे लक्ष्य पाच वर्षे आधीच यशस्वीरित्या साध्य केले आहे. ऊर्जा सुरक्षा, आयात अवलंबित्व कमी करणे आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे. तथापि, E20 राष्ट्रीय कार्यक्रमातील भागधारकांच्या मते, हा प्रवास अजून संपलेला नाही. इथेनॉल उत्पादकांना जैवतंत्रज्ञान उपायांचा अग्रगण्य प्रदाता असलेल्या द कॅटलिस्ट ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक मुनीश मदान म्हणाले की, पुढील आव्हान म्हणजे E20 पलीकडे एक स्पष्ट, ठोस आणि दीर्घकालीन रोडमॅप विकसित करणे, जे उद्योग शाश्वतता आणि राष्ट्रीय ऊर्जा उद्दिष्टांसाठी आवश्यक आहे.
मदान यांनी नमूद केले की, गेल्या काही वर्षांत साखर-आधारित आणि धान्य-आधारित उद्योगांनी इथेनॉल उत्पादनात लक्षणीय गुंतवणूक केली आहे. सध्याच्या आणि आगामी प्रकल्पांसह, भारतात E27 मिश्रण पातळी गाठण्यासाठी आधीच पुरेशी इथेनॉल उत्पादन क्षमता आहे. फीडस्टॉकची उपलब्धता देखील अडथळा नाही. शेतकरी आणि प्रक्रिया करणारे या विस्तारित कार्यक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी सज्ज आहेत.
मदान म्हणाले की, वेळेवर धोरणात्मक समर्थनाशिवाय या गुंतवणुकीला धोका निर्माण होऊ शकतो. मिश्रण लक्ष्यांबाबत स्पष्टतेअभावी नवीन इथेनॉल प्लांट पूर्ण क्षमतेने चालवू न शकल्यास ते तोट्यात जाण्याचा धोका असतो, ज्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेत एनपीए वाढण्याची शक्यता असते.
धोरणातील तफावतीबाबत त्वरित कारवाई आवश्यक…
इथेनॉल मिश्रणाच्या क्षमतेचा पूर्णपणे वापर करण्यासाठी, मदान यांनी सांगितले की सरकारने E20 च्या पलीकडे राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण लागू करावे, ज्यामध्ये खालील गोष्टी अधोरेखित केल्या आहेत:
• मिश्रण लक्ष्ये : E22, E25 आणि E27 साठी टप्प्याटप्प्याने रोडमॅप.
• इथेनॉल किंमत : इथेनॉल खरेदी किंमत निश्चित करण्यासाठी एक पारदर्शक सूत्र उत्पादकांसाठी फायदेशीर किंमती सुनिश्चित करेल.
• वाहतूक आणि कर आकारणी : पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करण्यासाठी सरलीकृत आंतरराज्यीय इथेनॉल वाहतूक धोरणे आणि कमी कर आकारणी.
• साठवण पायाभूत सुविधा : उच्च मिश्रणे कार्यक्षमतेने हाताळण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांनी टँकेज आणि साठवण क्षमता वाढवावी.
कॅटलिस्ट ग्रुप कंपनी साखर, डिस्टिलरी आणि अल्कोहोल उत्पादनात अग्रेसर आहे.
