कोल्हापूर : ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी साखर उद्योगाशिवाय पर्याय नाही. अशा परिस्थितीत शेतीखालील जमीन कमी होऊ लागली आहे. त्यामुळे हा उद्योग टिकविण्यासाठी साखर कारखानदार, कामगार आणि सरकार यांनी एकत्रित काम करण्याची आवश्यकता आहे, असे मत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री खा. शरद पवार यांनी व्यक्त केले.
खासगी साखर कारखान्यांमुळे कामगारांचे प्रश्न गंभीर होत चालले असल्याने एका व्यक्तीला किती कारखान्यांना परवानगी द्यायची याचे धोरण सरकारने ठरविण्याची गरज आहे. अन्यथा साखर कारखानदारी काही ठरावीक लोकांच्या हाती जाईल, असेही ते म्हणाले.
महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाच्या तीनदिवसीय शिबिराचे उद्घाटन पन्हाळा येथे पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी मंत्री, आमदार जयंत पाटील होते. शनिवार (दि. २०) पर्यंत चालणाऱ्या या शिबिरात विविध वक्ते सहभागी होणार आहेत.
पवार म्हणाले, पूर्वी शेतीखाली ८२ टक्के जमीन होती. ती आता ५२ टक्क्यांवर आली आहे. साखर कारखान्यांत नवीन तंत्रज्ञान आल्याने कारखान्यांची संख्या वाढली. पण कामगार कमी झाले. त्यांच्या समस्या गंभीर बनत आहेत. साखर, इथेनॉल, मोलॅसिस, वीज निर्मिती सुरू असूनही कारखान्यांकडे ६०० कोटी रुपये कामगारांचे थकीत आहेत. जवळपास ४० टक्के कामगार कंत्राटी असून त्यामुळे कामगारांची स्थिरता धोक्यात आली आहे.
काही साखर कारखानदार स्थानिक लोकांना हाताशी धरून मर्जीतील लोकांची युनियन स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे मान्यताप्राप्त युनियनसाठी अतिशय घातक आहे. त्यासाठी स्थानिक पातळीवरील संघटन अधिक मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे. ते काम यापुढील काळात कामगार प्रतिनिधी मंडळाने करावे. कामगार टिकला तरच साखर कारखानदारी टिकणार आहे, याचे भान साखर उद्योगानेही ठेवावे, असेही पवार म्हणाले.
अध्यक्षीय भाषणात जयंत पाटील म्हणाले, कायदे बदलल्यामुळे आणि कंत्राटींची संख्या वाढल्यामुळे कामगारांचे मूलभूत प्रश्न बाजूला राहू लागले आहेत. कष्टकरी, कामगारांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आपुलकीचा राहिला नाही. सरकारला कामगारांचे प्रश्न महत्त्वाचे वाटत नाहीत. अशा परिस्थितीत कामगारांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याचे मोठे आव्हान संघटनांपुढे आहे. त्यासाठी कामगारांना संघटित राहण्याशिवाय पर्याय नाही. राऊसाहेब पाटील यांनी स्वागत केले. प्रतिनिधी मंडळाचे उपाध्यक्ष युवराज रनवरे यांनी आभार मानले.
