कोल्हापूर : ‘राज्यात १३५ साखर कारखान्यांचे ‘अर्थकारण चिंताजनक आहे. राज्यातील साखर कामगारांना ६०० कोटी रुपयांचे पगार देणे शिल्लक आहे. यावर विचार करावा लागणार आहे. शेतजमिनी कमी झाल्याने ग्रामीण भागातील तरुणांना चांगले काम द्यायचे असेल, तर साखर उद्योगाशिवाय पर्याय नाही. मात्र, राज्यात कारखाने वाढत आहेत; पण कामगारांना ‘कायम’ करून घेतले जात नाही. ४० टक्के कामगार कंत्राटी आहेत. त्यांना कायम करून त्यांच्या आयुष्यात स्थैर्य आणण्याची गरज आहे असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केले. पन्हाळा येथे महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाच्यावतीने साखर कामगार प्रतिनिधींसाठी येथे सुरू असलेल्या तीनदिवसीय शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
शरद पवार म्हणाले की, साखर उद्योगात आता इथेनॉल आणि वीजनिर्मितीमुळे काही लोकांना यामध्ये काम करण्याची संधी मिळत आहे. पूर्वी १२०० ते १५०० गाळप क्षमतेचा साखर कारखाना असताना दोन हजार कामगार काम करत होते. आता गाळप क्षमता वाढली तरी कामगार कमी झाले आहेत. त्यामुळे दिवसेंदिवस कामगारांचे प्रश्न वाढत चालले आहेत. याची नोंद कारखानदारांनी आणि कामगार चळवळीत काम करणाऱ्यांनी घेतली पाहिजे. साखर उद्योग इथेनॉल, मोलॅसिस, बगॅस, वीजनिर्मिती करत आहे. सध्या यामध्ये संधी असली तरी ४० टक्के कामगार कंत्राटी पद्धतीने घेणे चुकीचे आहे. देशातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला रास्त भाव आणि ग्रामीण तरुणांना रोजगार देण्यासाठी साखर उद्योगाशिवाय पर्याय नाही. यावेळी माजी अर्थमंत्री आमदार जयंत पाटील, माजी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील आदींची भाषणे झाली. कामगार मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, सरचिटणीस राऊसाहेब पाटील, माजी आमदार राजीव आवळे, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष व्ही. बी. पाटील, पृथ्वीराज जाचक, मुकुंद देसाई, राजेंद्र चव्हाण आदी उपस्थित होते.
