कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकरकमी एफआरपीच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची राज्य सरकारने केलेली मागणी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांना आगामी हंगामात शेतकऱ्यांना एकरकमीच एफआरपी द्यावी लागणार आहे. याबाबत १९ नोव्हेंबरला पुन्हा सुनावणी होणार आहे. राज्य शासनाने मागितलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. शासन व साखर संघ शेतकऱ्यांना लुबाडण्याचे काम करत असून त्यांचा डाव कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे.
चालू हंगामातील एफआरपी शेतकऱ्यांना मागील गाळप हंगामातील साखर उतारा धरून अनेक वर्षे दिली जाते. मात्र, राज्य शासनाने २०२२ ला ज्या-त्या वर्षाच्या साखर उताऱ्यावर एफआरपी निश्चित करण्याबाबत कायद्यात दुरुस्ती करून परिपत्रक काढले. याविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयालाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मागील सुनावणीवेळी राज्य शासनाचा प्रतिनिधी हजर राहिला नव्हता. शुक्रवारी शासनाने न्यायालयात म्हणणे सादर करत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती मागितली. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार देत १९ नोव्हेंबरच्या सुनावणीमध्ये ठरवू, असे सांगितले.
