पुणे : राज्यात ज्यांची दैनिक गाळप क्षमता ही १०० मेट्रिक टनापेक्षा जास्त आहे, अशा गुळ, गुळ पावडर, खांडसरी उत्पादकांना गाळप परवाना आवश्यक करावा व तो कारखान्यांसोबतच द्यावा. गुळ पावडर व खांडसरीचे प्रकल्पांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र कायदा करावा अशी मागणी वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी केली आहे. तसेच राज्यात यंदाचा २०२५-२६ मध्ये उसाचे क्षेत्र, उसाची उत्तम स्थिती व पक्वतेचा विचार करता ऊस गाळप हंगाम हा १५ ऑक्टोबरपासून सुरु करावा, अशी मागणीही त्यांनी साखर आयुक्तांकडे केली आहे.
याबाबत, ठोंबरे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील साखर उद्योग शासनास ७ हजार कोटी रुपये कररुपाने देतो. केंद्राने साखरेची किमान विक्री दर हा दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीचे परिपत्रकान्वये ३१०० रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केला आहे. सन २०२५-२६ पर्यंत एफआरपीमध्ये २९ टक्‍के वाढ झाली असून साखर विक्री दर क्विंटलला ४१०० रुपये करण्याची शिफारस राज्याने केंद्राकडे करावी. उसाचा रस, सिरप आणि बी हेवी मळीच्या माध्यमातून तयार होणारे इथेनॉल विक्री दर सुधारीत करावेत. त्यामध्ये बी-हेवी मळीपासून इथेनॉलचा दर प्रति लिटरला ६०.७३ रुपयांवरुन ६९ रुपये करणे आणि केन ज्यूस-शुगरचा दर प्रति लिटरला ६५.६१ वरुन ७२ रुपये करावा. आणि २५ लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
