नवी दिल्ली : तेल विपणन कंपन्यांनी (ओएमसी) इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२५-२६ च्या सायकल एकसाठी अंदाजे १०५० कोटी लिटर निर्जल इथेनॉल पुरवण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. या प्रमाण बोलीमध्ये, बोलीदारांना एक नोव्हेंबर २०२५ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीसाठी, तिमाहीनुसार, ओएमसींच्या फीडस्टॉक गरजेनुसार किलोलिटरमध्ये पुरवल्या जाणाऱ्या इथेनॉलचे प्रमाण उद्धृत करावे लागेल, असे निविदा दस्तऐवजात नमूद केले आहे.
या बोलींची वैधता ३१-०७-२०२६ पर्यंत असेल. पहिल्या तिमाहीच्या प्रमाण बोलीची विभागणी पहिल्या तिमाहीत (२५ नोव्हेंबर) आणि पहिल्या तिमाहीत (२५ डिसेंबर आणि २६ जानेवारी) अशा दोन भागांमध्ये केली जात आहे. याबाबतच्या निविदा दस्तऐवजात पुढे म्हटले आहे की, दीर्घकालीन इथेनॉल खरेदी धोरणानुसार, नोंदणीकृत बोलीदारांसाठी एक नोव्हेंबर २०२५ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीसाठी प्रमाण बोली उघडल्या जात आहेत. या प्रमाण बोली अंतर्गत वाटप केलेले प्रमाण ईएसवाय २५-२६ दरम्यान प्रचलित इथेनॉल दरांनुसार (ओएमसी/भारत सरकारने जाहीर केलेल्या) खरेदी केले जाईल.
उसाचा रस, साखर, साखरेचा पाक/बी हेवी मोलॅसेस/सी हेवी मोलॅसेस/एफसीआयकडून/ओएमसीकडून खरेदी केले जात असलेले खराब झालेले अन्नधान्य/अतिरिक्त तांदूळ अशा विविध फीडस्टॉकपासून उत्पादित केले जाते. ज्याची मात्रा बोली फॉर्ममध्ये नमूद केलेली आहे. बोलीदारांनी संबंधित कालावधीसाठी संबंधित फीडस्टॉक अंतर्गत त्यांची एकूण मात्रा सादर करणे आवश्यक आहे.
वाटप पद्धतीसाठी खालील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश झोन म्हणून चिन्हांकित केले जाईल.
– सर्व पूर्वोत्तर राज्य (८ राज्य)
– पंजाब / चंडीगढ
– तामिळनाडू / पुद्दुचेरी
– गुजरात / दादरा नगर हवेली आणि दमण – दीव
– जम्मू आणि काश्मीर / लडाख
उर्वरित सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश स्वतंत्र क्षेत्र म्हणून परिभाषित केले जातील.
वेगवेगळ्या कच्च्या मालातील इथेनॉलच्या किमती खाली दिल्या आहेत.
निविदेनुसार, जर सर्व सहभागी विक्रेत्यांनी एका तिमाहीसाठी देऊ केलेले एकूण प्रमाण त्या तिमाहीसाठी तेल विपणन कंपन्यांच्या एकूण गरजेपेक्षा कमी असेल, तर विक्रेत्यांनी देऊ केलेले संपूर्ण प्रमाण वाटपासाठी विचारात घेतले जाईल. भारतातील सर्व ठिकाणांना समान वाटप टक्केवारी मिळेल, याची खात्री करण्यासाठी, क्लस्टर-निहाय आवश्यकता प्रमाणानुसार कमी केली जाईल.
