जागतिक बाजारात पडलेल्या साखरेच्या भावामुळे निर्यातीला मर्यादा आहेत. त्यातच देशांतर्गत मुबलक साखर उत्पादन झाले असताना, साखरेला मागणी नसल्याने कारखाने अपुर्‍या दुराव्यामध्ये (शॉर्ट मार्जिन) गेले आहेत.
188 पैकी सद्यस्थितीत एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम 70 साखर कारखान्यांनी दिलेली आहे. तर शंभरहून अधिक साखर कारखान्यांना एफआरपी रक्कम देणे जड झाल्याचे चित्र असून 15 मे अखेर 1 हजार 913 कोटी रुपये थकीत राहिल्याचे साखर आयुक्‍तालयातून सांगण्यात आले. त्यापैकी पुणे विभागात 842.77 कोटी आणि कोल्हापूर विभागात 506.12 कोटी मिळून दोन विभागांत सुमारे 1350 कोटींची थकवबाकी आहे. राज्यात हंगाम 2017-18 मध्ये 30 एप्रिलअखेर उसाचे 948 लाख टन गाळप पूर्ण झालेले असून, 15 मे अखेरीस एफआरपीची माहिती उपलब्ध झालेली आहे. त्यानुसार उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपीचा देय रकमेचा आकडा, 20 हजार 938 कोटी रुपये इतका होता. त्यापैकी 188 कारखान्यांकडून शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर 19 हजार 459 कोटी रुपये जमा करण्यात आलेले आहेत. काही कारखान्यांनी एफआरपीच्या रकमेपेक्षा जादा रक्कम दिलेली आहे. त्यातून थकीत एफआरपीचा आकडा 1913 कोटी रुपये असल्याचे ताज्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम देण्यामध्ये 42 सहकारी आणि 28 खासगी साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. तर 71 ते 99 टक्के एफआरपीची रक्कम 95 कारखान्यांनी दिलेली आहे. त्यामध्ये 44 सहकारी आणि 51 कारखान्यांचा समावेश आहे. 51 ते 70 टक्के रक्कम 10 कारखाने, 26 ते 50 टक्के रक्कम 10 कारखाने, तर 25 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी रक्कम 3 साखर कारखान्यांनी दिल्याचे सांगण्यात आले.
याबाबत दै.‘पुढारी’शी बोलताना साखर आयुक्‍त संभाजी कडू-पाटील म्हणाले की, हंगाम सुरू झाल्यानंतर ऊस गाळपास प्राधान्य देण्यात आले आणि वेळोवेळी साखर कारखान्यांच्या सुनावणी घेऊन, शेतकर्‍यांना तत्काळ रक्कम देण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्यामुळे कारखान्यांकडून एफआरपीची रक्कम देण्याचे प्रमाण वाढले. त्यामुळेच मागील पंधरवड्यापेक्षा एफआरपीचे 619 कोटी अधिक दिले गेले आहेत. अद्यापही 1 हजार 913 कोटी रुपये बाकी असून, त्याबाबत कारखान्यांच्या सुनावण्या घेण्यात येत आहेत.
दरम्यान, नोव्हेंबर 2017 पासून हंगामास सुरुवात झाल्यानंतर साखरेच्या निविदांचा 3500 ते 3550 रुपये दर होते. सद्यस्थितीत साखर निविदांचे दर क्विंटलला 2450 ते 2500 रुपयांपर्यंत खाली आलेले आहेत. सरासरी क्विंटलला एक हजार रुपयांनी दर गडगडल्यामुळे कारखान्यांना एफआरपीची रक्कम देण्याचा ताळमेळ बसत नसल्याचे चित्र आहे. साखर उद्योगांनी वेळोवेळी उपाययोजनांसाठी विविध मागण्या केंद्र व राज्य सरकारकडे केलेल्या आहेत. त्यामध्ये 50 लाख टनांचा राखीव साठा (बफर स्टॉक) करण्याची मागणी प्रलंबित आहे. त्यावर निर्णय झाल्यास कारखान्यांना दिलासा मिळेल. त्याद‍ृष्टीने केंद्राकडील निर्णयाच्या प्रतीक्षेत साखर उद्योग असल्याचे सांगण्यात आले. साखर निविदांच्या भावावर माल बाजारपेठेत येईपर्यंत वस्तू आणि सेवाकर तथा जीएसटीचा दर पाच टक्के, वाहतूक भाडे, हमाली मिळून, आणखी खर्च येतो. सद्यस्थितीत घाऊक बाजारात साखरेचा क्विंटलचा भाव 2750 रुपयांपर्यंत खाली आलेला आहे.
विभागनिहाय थकीत एफआरपीची स्थिती
राज्यात थकीत एफआरपी रकमेचा आकडा 1 हजार 913 कोटी रुपये आहे. त्यामध्ये पुणे विभागात सर्वाधिक म्हणजे 842.77 कोटी रुपये आहेत. त्या खालोखाल कोल्हापूर विभाग 506.12 कोटी, औरंगाबाद विभाग 237.48 कोटी, अहमदनगर विभाग 187.40 कोटी, नांदेड विभाग 123.65 कोटी, अमरावती विभाग 5.94 कोटी तर नागपूर विभागात 9.82 कोटी रुपये एफआरपीची रक्कम थकीत असल्याचे सांगण्यात आले.
एक हजाराचे शॉर्ट मार्जिन कोठून द्यायचे?
साखरेचे दर आणि त्यावर मिळणारे राज्य सहकारी बँकेकडील तारण कर्ज पाहता कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये गेले आहेत. उसाला प्रति टनास 1685 रुपये उचल मिळत आहे. तर साडेनऊ टक्के उतार्‍यास एफआरपीचा दर 2550 रुपये असून, त्यापुढील एका टक्क्यास 268 रुपये दर आहे. त्यामुळे प्रत्येक कारखान्याच्या उतार्‍यानुसार हा दर कमी-जास्त होत असून, एफआरपीचा दर देण्यासाठी एक हजार रुपये कमी पडत आहेत. साखर भावातील घसरण थांबत नसल्याने, पुढे जाऊन रक्कम देण्यासाठी कारखान्यांना आणखी अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे पुढील हंगामापर्यंत म्हणजे 2018-19 च्या सुरुवातीला एफआरपी थकीत राहणारे कारखाने सुरू करण्याचा प्रश्‍नही निर्माण होण्याची शक्यता साखर वर्तुळातून व्यक्‍त होत आहे.
