नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने दुसऱ्या पिढीतील (2G) इथेनॉलच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे. इथेनॉल उत्पादकांसाठी ही एक आनंदाची बातमी आहे. दुसऱ्या पिढीतील (2G) इथेनॉलची निर्यात – म्हणजेच बगॅस, लाकूड कचरा, इतर अक्षय संसाधने, औद्योगिक कचरा, लिग्नोसेल्युलोसिक फीडस्टॉक (जसे की तांदूळ आणि गव्हाचा पेंढा, मका आणि ज्वारी, बगॅस, लाकूड बायोमास यासारख्या सेल्युलोसिक पदार्थांपासून तयार केलेले इथेनॉल), अन्न नसलेली पिके (जसे की गवत, शैवाल) आणि अवशेष प्रवाह, आणि कमी CO2 उत्सर्जन किंवा उच्च जीएचजी कपात असलेले आणि जे जमिनीच्या वापरासाठी अन्न पिकांशी स्पर्धा करत नाहीत आणि आयएस १५४६४ च्या विशिष्टतेची पूर्तता करतात असे याबाबत परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) २४ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
इंधन आणि इंधन नसलेल्या उद्देशांसाठी परवानगी असलेल्या संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून वैध निर्यात अधिकृतता आणि फीडस्टॉक प्रमाणपत्राच्या अधीन राहून ही परवानगी देण्यात आली आहे. डीजीएफटीने पुढे म्हटले आहे की, या अधिसूचनेचा परिणाम म्हणजे दुसऱ्या पिढीच्या (२जी) इथेनॉलच्या निर्यातीसाठी अतिरिक्त धोरणात्मक अट तात्काळ लागू करण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईएसवाय २०२४-२५ मध्ये, ३१ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत, एकूण करारबद्ध इथेनॉलचे प्रमाण ११५९.१३ कोटी लिटर होते आणि एकूण वसुली प्रमाण सुमारे ८२०.५२ कोटी लिटर होते. काल, तेल विपणन कंपन्यांनी (ओएमसी) इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२५-२६ च्या सायकल एकसाठी सुमारे १०५० कोटी लिटर निर्जल इथेनॉल पुरवण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत.
