कोल्हापूर : गेल्या पाच वर्षांपासून ऊसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ झाली. मात्र, याच काळात खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके, मजुरी, मशागत व तोडणी वाहतूक यामध्ये भरमसाट वाढ झाली आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार साखर उद्योगाकडे दुर्लक्ष करू लागल्याने साखरेसह उपपदार्थांबाबत चुकीचे निर्णय होऊ लागले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाढीव एफआरपीचा कोणताच फायदा झाला नाही. याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या २४ व्या ऊस परिषदेत भूमिका ठरवली जाईल, अशी माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली. जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह क्रीडांगणावर १६ ऑक्टोबर रोजी होणार असल्याची माहितीही शेट्टी यांनी दिली.
जयसिंगपूर येथील कल्पवृक्ष गार्डनमधील कार्यकर्ता मेळाव्यात बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले की, सध्या कार्यरत साखर कारखाने आपली गाळप क्षमता तिप्पट, चौपटीने वाढवू लागले आहेत. त्याचवेळी राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना अंतराची अट घालून नवीन परवाने देणे बंद केले आहे. देशभरातील कारखानदार एकत्रित येऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना संकटात आणण्यासाठी एफआरपीमध्ये मोडतोड करू लागले आहेत. राज्य साखर संघ व सरकार एकत्रितपणे एकरकमी एफआरपीमध्ये बेकायदेशीररीत्या मोडतोड करण्याचा प्रयत्न करू लागले आहेत. आपण, शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात एकरकमी एफआरपीची लढाई जिंकली आहे. मात्र सरकार व कारखानदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. शेतकऱ्यांना कायदेशीररीत्या अडकविण्याचा कट रचला जात आहे. त्याविरोधात संघटित लढाई लढण्याची गरज आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष अजित पोवार, धनाजी पाटील, राजाराम देसाई, विठ्ठल मोरे, राजेंद्र गड्यान्नावर, अण्णासाहेब चौगुले, बाळासाहेब पाटील, वसंत पाटील, जयकुमार कोले, महेश खराडे आदी उपस्थित होते.
