पुणे : राज्य सरकारने यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची जमीन २९९ कोटी रुपयांना पुणे बाजार समितीच्या उपबाजारासाठी खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र, शासनाने उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकेतील निर्णयाच्या अधीन हा व्यवहार करण्याची अट घालून जीआर काढण्यात आला आहे. या नियमांनुसार आणि कायदेशीर बाबींनुसार व्यवहार करण्याबाबत काही संचालकांनी बाजार समितीला बजावले होते. तरीही बाजार समितीने साखर कारखान्याच्या खात्यावर तातडीने ३६ कोटी रुपये वर्ग केले असल्याचे समोर आले आहे.
मंगळवारी पुणे बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत कारखान्याची जमीन खरेदी करताना संबंधित सर्व वित्तीय संस्थांची देणी, बोजा, मोजणी, जमीन ताबा आदी सर्व कायदेशीर बाबींची तपासणी करूनच व्यवहार करण्याचे ठरले. मात्र बैठकीचा वृत्तांत तयार होण्यापूर्वीच बाजार समितीने सुमारे ३६ कोटी ५० लाख रुपये यशवंत कारखान्याच्या खात्यावर वर्ग केल्याचे समोर आले आहे. बाजार समितीच्या मासिक बैठकीत तातडीने पैसे देण्याचा निर्णय झाला नसल्याचे काही संचालकांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, याबाबत सभापती प्रकाश जगताप म्हणाले की, सामंजस्य करार केल्यानंतर जवळपास ३६ कोटी रुपये बँकांना पैसे दिले आहेत. आता बँकांचे पैसे देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. शेतकरी, कामगार आणि इतर सरकारी देणी राहिली आहेत. सर्व प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर खरेदीखत केले जाईल. मात्र, विरोधक चुकीचा प्रकार करत आहेत. कारखान्याला करारानुसार टप्प्याटप्प्याने पैसे देणार आहोत. यासंदर्भात न्यायालयात दावा प्रलंबित असून उद्या (ता. २६) सुनावणी आहे.
