कोल्हापूर : राज्यातील काही भागात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पूर बाधित शेतकऱ्यांकडून मदतीची मागणी सुरू आहे. तर दुसरीकडे पूर बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रति टन पाच रुपये तर मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रतिटन १० रुपये या प्रमाणे १५ प्रतिटन १५ रुपये कपात करण्याच निर्णय मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. दरम्यान, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून सरकार आणखी किती वसुली करणार ? असा संतप्त सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे.
मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस गाळपासंदर्भातील मंत्री समितीची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये 1 नोव्हेंबरपासून ऊस गाळप हंगाम सुरु करण्याचा निर्णय झाला. यावेळी पूर बाधित शेतकऱ्यांना मदतीसाठी ऊस उत्पादकांकडून प्रतिटन १५ रुपये कपात करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. ऊस गाळप हंगामात मुख्यमंत्री साह्यता निधीसाठी आजवर शेतकऱ्यांकडून प्रतिटन पाच रुपये कपात केली जात होती. मात्र यंदा अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर यात तीनपट वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावर आता शेतकऱ्यांतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, सरकारला अशाप्रकारे निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. सरकार सातत्याने ऊस उत्पादकांच्या विरोधात आहे, साखर कारखानदारांच्या बाजूने निर्णय घेत आहे. कोर्टाने एफआरपीबाबात आदेश दिला असताना राज्य सरकार या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागत आहे. या आदेशाला स्थिगिती देण्याची मागणी करत आहे. यावरुन राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे, असे दिसतेय. आता सरकारला कपात वाढवण्याचा नैतिक अधिकार आहे का?, असा सवाल राजू शेट्टी यांनी केला. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे, एकरी दहा ते बारा टनाची घट झाली आहे, असे असतानाही हा झिझिया कर कशासाठी? राज्य सरकारला जर अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करायची जमत नसेल तर दुसऱ्या शेतकऱ्यांकडून घेऊन त्यांना द्यायचे हे काही बरोबर नाही, या गोष्टीला दलाली हा एकच शब्द आहे, असा टोलाही शेट्टी यांनी लगावला.
