कोलंबो : श्रीलंकेच्या साखर उद्योगाबाबत सरकारच्या बदलत्या भूमिकेबद्दल खासदार रवी करुणानायके यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. सध्याच्या धोरणात्मक गोंधळामुळे शेतकरी, गुंतवणूकदार आणि अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होत आहे, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. करुणानायके यांनी संसदेत बोलताना उद्योग मंत्री सुनील हंडुन्नाथी यांच्या अलीकडील विधानाचा उल्लेख केला. सरकार स्पर्धात्मकपणे व्यवसाय चालवू शकत नाहीत आणि त्यांनी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे उद्योग मंत्र्यांनी म्हटले होते. याबाबत करुणानायके म्हणाले की, श्रीलंका केवळ स्वतःच्या साखरेच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाही तर आशियामध्ये निर्यातदेखील करू शकते असा दावा मंत्र्यांनी पूर्वी केला होता. आधीच्या दाव्यामध्ये झालेला हा बदल महत्त्वपूर्ण आहे.
खासदारांनी मंत्र्यांना साखर उद्योगाबाबात श्वेतपत्रिका सादर करण्याची मागणी केली. साखरेचे उत्पादन लक्ष्य, आयातीची गरज, स्वयंपूर्णतेची उद्दिष्टे, कर सुधारणा आणि एनपीपी सरकारची भूमिका यांचा यात समाविष्ट असेल. श्रीलंकेला २०२४ मध्ये अंदाजे ६,६४,००० मेट्रिक टन साखरेची आवश्यकता होती. परंतु देशाने फक्त ८१,००० मेट्रिक टन उत्पादन घेतले याकडे करुणानायके यांनी लक्ष वेधले. हे उत्पादन राष्ट्रीय मागणीच्या फक्त १२ टक्के आहे. उर्वरित ५,८३,००० मेट्रिक टन साखर आयात करावी लागली आणि त्यासाठी अंदाजे ३०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स खर्च आला. या परिस्थितीचा फायदा परदेशी निर्यातदारांना होत आहे. स्थानिक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पेमेंटमध्ये विलंब, कमी दर आणि उच्च उत्पादन खर्चाचा सामना करावा लागत आहे, यावर करुणानायके यांनी भर दिला.
करुणानायके यांनी सरकारला पूर्वीच्या निर्यात महत्त्वाकांक्षा अवास्तव असल्याचे मान्य केले आहे का असा प्रश्न केला. सरकारने उत्पादन लक्ष्य, सरकारी मालकीच्या साखर कारखान्यांचे भवितव्य, त्यांचे खाजगीकरण, आधुनिकीकरण किंवा ते बंद करणे यांसह अनेक प्रमुख मुद्द्यांवर स्पष्टितकण देण्याची मागणी केली. खासदारांनी सरकारच्या टॅरिफ धोरणांवरही उत्तरे मागितली. सरकार देशांतर्गत उत्पादनापेक्षा आयातीला प्राधान्य देत आहेत याकडे लक्ष वेधत त्यांनी शेतकऱ्यांना योग्य भाव आणि ग्राहकांना परवडणारी साखर मिळेल अशा सुधारणांची मागणी केली.
