महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्री समितीने ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबर रोजी सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. तथापि, यावर्षी जास्त पाऊस पडल्याने साखरेच्या उताऱ्यामध्ये (रिकव्हरी) घट होऊ शकते असा इशारा समितीने दिला आहे. राज्यभर रिकव्हरीमध्ये घट झाल्यामुळे साखर उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि कारखानदार या दोन्ही घटकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
मुंबईत नुकत्याच झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२५-२६ चा गाळप हंगाम सुरू करण्याची घोषणा केली. अनेक भागात पुरामुळे ऊस शेतीला झालेल्या नुकसानीचा समितीने आढावा घेतला.
साखरेच्या उताऱ्यामध्ये घट झाल्यामुळे साखर उत्पादनावर परिणाम होईल, असे कारखानदारांनी सांगितले आणि राज्य सरकारला कामकाज सुरळीत होण्यासाठी मदत करण्याची विनंती केली. आर्थिक अडचणींमुळे अनेक कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना मागील हंगामासाठी अद्याप रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) दिलेली नाही आणि येत्या हंगामात त्यांचा भार वाढेल असे सांगण्यात आले.
या अडचणी असूनही, सरकारने मुख्यमंत्री मदत निधीसाठी साखर कारखान्यांवर प्रति टन १० रुपये आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी प्रति टन ५ रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारखाना मालकांनी या निर्णयाला विरोध केला. कारण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मोठा फटका बसला आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांचा मोठा भाग पाण्याखाली गेला आहे. अतिरिक्त शुल्क ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसेल असा इशारा त्यांनी दिला.
ऊसतोडणी कामगार दिवाळी सणापूर्वी काम सुरू करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे नंतरच गाळप हंगाम सुरू होईल.
