वॉशिंग्टन : ‘आयएमएफ’च्या माजी मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ गीता गोपीनाथ म्हणाल्या की, तथाकथित “लिबरेशन डे” कर लागू झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी अमेरिकेला ‘मर्यादित’ फायदे मिळाले आहेत. उलट या उपाययोजनांमुळे देशांतर्गत कंपन्या आणि ग्राहकांवर मोठ्या प्रमाणात भार पडला आहे. X वरील एका पोस्टमध्ये गोपीनाथ यांनी म्हटले आहे की, या करांमुळे सरकारी महसूलात लक्षणीय वाढ झाली आहे, परंतु ते अमेरिकन कंपन्या आणि ग्राहकांवर प्रभावीपणे कर म्हणून काम करत आहेत.
त्यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की, या करांमुळे घरगुती उपकरणे, फर्निचर, कॉफी आदीच्या किमती वाढल्या आहेत. या करांमुळे अनेक ग्राहक श्रेणींमध्ये खर्च वाढला आहे. अमेरिकेच्या व्यापार संतुलनात किंवा उत्पादन क्षेत्रात सुधारणा होण्याची “कोणतीही चिन्हे” नाहीत, ज्यांना टॅरिफ समर्थन देतील अशी अपेक्षा होती. मूल्यांकनाचा सारांश देताना, त्यांनी सांगितले की एकूण “स्कोअर कार्ड नकारात्मक आहे” आणि हे दर्शविते की टॅरिफ धोरण आतापर्यंत त्याच्या व्यापक आर्थिक आश्वासनांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरले आहे, तर अमेरिकन व्यवसायांसाठी महागाईचा दबाव आणि खर्च वाढवत आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जुलैमध्ये भारतावर २५ टक्के टॅरिफ लादला आणि नंतर २५ टक्के दुय्यम टॅरिफ लादला जो २७ ऑगस्टपासून लागू झाला. २६ सप्टेंबर रोजी, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असेही जाहीर केले की त्यांचे प्रशासन १ ऑक्टोबर २०२५ पासून ब्रँडेड आणि पेटंट केलेल्या औषध उत्पादनांवर १०० टक्के टॅरिफ लादेल, जोपर्यंत उत्पादक कंपन्या अमेरिकेत उत्पादन सुविधा स्थापन करत नाहीत. तथापि, जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था राहण्याची अपेक्षा आहे, कारण त्याचा फायदा मजबूत वापर, सुधारित शेती उत्पादन आणि वाढत्या ग्रामीण वेतनामुळे होईल, असे जागतिक बँकेच्या नवीनतम दक्षिण आशिया विकास अद्यतनानुसार म्हटले आहे. (एएनआय)
