पुणे : शेतकऱ्यांनी केलेल्या आर्थिक पिळवणुकीच्या तक्रारीत तथ्य आढळल्यास ही रक्कम मजूर-मुकादम किंवा वाहतूक कंत्राटदारांच्या बिलातून कारखान्यांनी वसूल करून शेतकऱ्यांना देण्याच्या सूचना साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी दिल्या आहेत. ऊस तोडणीवेळी पीक खराब आहे, ऊस पडलेला आहे, क्षेत्र अडचणीचे आहे असे सांगून तोडणी करणे परवडत नसल्याचे सांगून शेतकऱ्यांकडून रोख पैशांची व सेवांची मागणी केल्यास कारवाईचा इशारा साखर आयुक्तांनी दिला आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक रोखण्यासाठी सर्व कारखान्यांनी जाहीर प्रकटन करून अशा प्रकरणातील गैरव्यवहाराला आळा बसेल, असे पाहावे. तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना तक्रार करण्यासाठी मोबाईल फोन, व्हॉटसअॅप क्रमांक जारी करून शेतकऱ्यांना माहिती द्यावी, असे त्यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान, राज्यात चालू वर्ष २०२५-२६ गाळप हंगामात उपलब्ध असलेला सर्व ऊस १४५ ते १५० दिवसांत गाळप होईल, अशी अपेक्षा आहे. याचा अर्थ साधारणतः पाच महिने म्हणजे मार्चअखेर साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू राहण्याचा आयुक्तालयाचा अंदाज असल्याचे दिसते. अनेक साखर कारखान्यांची स्थापित गाळप क्षमता वाढली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपला ऊस गाळप होईल की नाही, याबाबत शंका घेऊन ऊस लवकर गाळपास जावा याकरिता अनुचित मार्गांचा अवलंब करू नये, असे आवाहनही साखर आयुक्तांनी केले आहे. कोणत्याही ऊस उत्पादक शेतकऱ्याचा ऊस गाळपाविना शिल्लक राहणार नाही, याचे नियोजन प्रादेशिक साखर सह संचालक कार्यालय आणि साखर आयुक्तालय स्तरावर करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी तक्रार निवारणासाठी शेती विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नेमूणक करून गावपातळीवर शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती द्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
