अहिल्यानगर : राज्य शासनाने ऊसतोडणी कामगारांसाठी २००३ पासून पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील ऊसतोड मजूर विमा योजना सुरू केली होती. ही योजना गेल्या तीन वर्षांपासून बंद आहे. ती तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य ऊसतोडणी वाहतूक मुकादम कामगार संघटनेचे अध्यक्ष गहिनीनाथ थोरे यांनी राज्य सरकार आणि साखर संघाकडे केली आहे. या मागण्या तातडीने मान्य केल्या नाही, तर ऊसतोडणी कामगार संप करतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
ऊस तोडणी कामगारांना मजुरीच्या दरवाढीबाबत केलेल्या करारानुसार ३४ टक्क्यांचा एका सिझनचा फरक दिलेला नाही. साखर कारखान्यांकडे तोडणी, वाहतुकीचा सुमारे दीड हजार कोटीपेक्षा अधिक फरक शिल्लक आहे. हा फरक तातडीने द्यावा अशी मागणी करण्यात येत आहे. ४ जानेवारी २०२४ रोजी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासह साखर संघाचे अध्यक्ष, ऊस तोडणी कामगारांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यात करार होऊन ३४ टक्के दरवाढ झाली होती. १ नोव्हेंबर २०२३ पासून म्हणजे त्या वर्षीच्या संपूर्ण गाळप हंगामासाठी ही दरवाढ लागू होईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, साखर कारखान्यांनी २०२४ या वर्षापासून दरवाढ दिली. प्रत्यक्षात १ नोव्हेंबर २०२३ पासून फरक देणे गरजेचे होते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले. हा फरक तातडीने द्यावा अशी मागणी थोरे यांनी केली आहे.
