अहिल्यानगर : राज्यात दर तीन वर्षांनी ऊस तोडणी मजूर आणि साखर कारखानदार यांच्यामध्ये मजुरीबाबत करार केला जातो. ४ जानेवारी २०२४ रोजी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासह साखर संघाचे अध्यक्ष, ऊसतोडणी कामगारांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यात करार होऊन ३४ टक्के दरवाढ लागू झाली होती. १ नोव्हेंबर २०२३ पासून म्हणजे त्यावर्षीच्या संपूर्ण गाळप हंगामासाठी ही दरवाढ लागू होईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र साखर कारखान्यांनी पुढच्या वर्षीच्या, २०२४च्या हंगामापासून दरवाढ दिली. प्रत्यक्षात १ नोव्हेंबर २०२३ पासून फरक देणे गरजेचे होते, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले. साखर कारखान्याकडे तोडणी, वाहतुकीचा सुमारे दीड हजार कोटींपेक्षा अधिक फरक शिल्लक आहे. हा परक न दिल्यास संपाचा इशारा महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी वाहतूक मुकादम कामगार युनियनने दिला आहे.
याबाबत युनियनचे अध्यक्ष गहिनीनाथ थोरे पाटील यांनी सरकार आणि साखर संघाला पत्र दिले आहे. मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर ऊसतोडणी कामगार संप करतील, असा इशारा दिला आहे. थोरे-पाटील यांनी सांगितले की, ऊस तोडणी कामगारांना मजुरीच्या दरवाढीबाबत केलेल्या करारानुसार ३४ टक्क्यांचा एका हंगामाचा फरक दिलेला नाही. याचबरोबर गेल्या तीन वर्षांपासून बंद असलेली पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील ऊस तोड मजूर विमा योजना सुरू करावी, अशी आमची मागणी आहे. ही योजना राज्य शासनाने ऊस तोडणी कामगारांसाठी २००३ पासून सुरू केली होती. गेल्या २२ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या विमा योजनेतून १४ कोटी रुपये ऊस तोड कामगारांना मिळाले आहेत. या विम्यासाठी प्रति टन १० रुपयांप्रमाणे आतापर्यंत अंदाजे १७८ कोटी रुपये कपात केलेले असताना विमा योजना मात्र तीन वर्षांपासून बंद आहे. ऊस तोडणी कामगाराच्या मजुरीसंदर्भात झालेल्या करारानुसार फरक आणि ऊसतोड मजूर विमा योजना तातडीने सुरू करण्याबाबत आम्ही सरकार, साखर संघाला पत्र दिले आहे.
