मुंबई : वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा) ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे निधीसाठी उर्वरित रक्कम जमा करण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य साखर उद्योग साखर, जैवउर्जा व सहवीज निर्मितीमध्ये देशामध्ये अग्रेसर आहे. राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध पूरक धोरणामुळे हे शक्य झाले आहे. मागील साखर हंगाम २०२४-२५ हा नैसर्गिक आपत्ती प्रतिकूल परिस्थितीमुळे महाराष्ट्र राज्यामध्ये ऊस पिकास मोठा फटका बसला व त्यामुळे ऊस उत्पादनात २१ टक्के व साखर उत्पादनात २६ टक्के घट झाली आहे.
साखर, वीज व इथेनॉल निर्मितीमध्ये साखर हंगाम २०२४-२५ मध्ये मोठा फटका बसला. त्यामुळे कारखान्यांचा वाढलेला उत्पादन खर्च व वाढीव ऊस दर एफआरपी मुळे आर्थिक ताळेबंद मोठया संकटात सापडला. मंत्री समितीच्या निर्णयानुसार ‘विस्मा’ सभासद कारखाने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, पुरग्रस्त निधी, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे निधी व साखर संकुल निधी साखर हगाम २०२५-२६ हंगामाकरीता भरणा करीत आहोत.
1) मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी 10 रुपये प्रती मे. टन : साखर कारखान्यांनी गाळप परवाना अर्जासोबत मागील हंगामानुसार 5 रुपये प्रति टन अगोदरच भरणा केला आहे. उर्वरित 5 रुपये प्रति मे.टन भरण्यासाठी 31 मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ मिळावी.
2) पुरग्रस्त निधी 5 रुपये प्रति मे.टन त्वरीत भरणा करीत आहोत.
3) लोकनेते गोपीनाथ मुंढे निधी : त्वरित 3 रुपये प्रति मे. टन भरणा करीत आहोत. उर्वरित 7 रुपये 31 मार्च 2026 पर्यंत भरणा करण्यासाठी सवलत मिळावी.
4) साखर संकुल देखभाल व दुरुस्ती निधी 0.50 रुपये प्रति टन टन ऊस गाळप अगोदरच परवाना अर्जा सोबत भरना केला आहे.
अशा प्रकारे आपण राज्यातील खाजगी साखर कारखान्याना आर्थिक अडचणीमुळे व ऊस उत्पादक शेतक-यांना एआरपीची देयके वेळेवर मिळावीत, यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे निधी जमा करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी ‘विस्मा’तर्फे अध्यक्ष बी.बी.ठोंबरे यांनी केली आहे.
