कोल्हापूर : जिल्ह्यातील आठ कारखान्यांनी मागील हंगामाची एफआरपी थकवली आहे. त्यांच्यावर अद्याप कारवाई झालेली नाही. एफआरपीपेक्षा कमी दर जाहीर करणे कायद्याचा भंग आहे. असे करणाऱ्या तीन कारखान्यांना तुम्ही नोटीस काढली नाही. गेल्या हंगामातील आरएसएफ (रेव्हिन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला) नुसार २०० रुपये दिले नाहीत. कायदा फक्त शेतकऱ्यांना आणि कारखान्यांना नाही का? आता ऊसदराबाबत बुधवारी (ता. ५) थेट मुख्यमंत्र्यांनाच जाब विचारणार आहे, असा थेट इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आज येथे दिला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या ऊसदर बैठकीत ते बोलत होते.
जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता, साखर सहसंचालक संगीता डोंगरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी शेट्टी म्हणाले, आपण कायद्याचे राज्य असल्याचे सांगतो; पण साखर कारखाने सर्रास कायद्याचे उल्लंघन करतात. साखर सहसंचालक त्यांच्यावर कारवाई करत नाही. जिल्ह्यातील आठ साखर कारखान्यांनी गत हंगामातील ३५ कोटी १५ लाखांची एफआरपी थकवली; पण त्यांच्यावर कोणताही कारवाई झालेली नाही. एवढेच नव्हे, तर त्यांना यंदाच्या हंगामाची परवानगीही दिली गेली. हे कारखाने सुरू आहेत. आजच्या आज त्यांचे गाळप बंद करा. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून तीन साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा कमी दर जाहीर केला. त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे.
ते म्हणाले, गेल्या वर्षीच्या रिकव्हरीवर उसाची एफआरपी ठरवली जाते. बाजारातील साखरेचा दर ४२ रुपये झाला, तरी एफआरपी ३१ रुपये किलोनुसारच ठरते. त्यामुळे जिल्ह्यातील एफआरपी चार हजारांच्या वर असली पाहिजे. जोपर्यंत थकीत एफआरपी आणि आरएफएसप्रमाणे गेल्यावर्षीचे २०० रुपये दिले जात नाहीत, तोपर्यंत एकही कारखाना सुरू करू देणार नाही. बुधवारी मुख्यमंत्री जिल्ह्यात येणार आहेत. यावेळी त्यांना ऊस दराबाबत जाब विचारणार आहोत.
आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे म्हणाले, ज्या आठ कारखान्यांनी एफआरपी थकवली त्यांना यंदाच्या हंगामात गाळप परवानगी कशी दिली? त्यांच्यावर कारवाई काय केली? प्रशासन कारखानदारांना पाठीशी घालत आहे. कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक सुरू आहे. याकडे साखर सहसंचालकांचे लक्ष्य नाही.” यावेळी प्रा. जालंदर पाटील, शिवाजी माने, सावकर मादनाईक, अजित पवार, जनार्दन पाटील यांच्यासह शेतकऱ्यांनी आपली भूमिका मांडली.
त्यांची तोडणी आमच्या डोक्यावर का?
शेट्टी म्हाणाले, “कारखान्यांना २५ किलोमीटरची मर्यादा आहे; मात्र ते शंभर किलोमीटरवरून ऊस आणतात. त्यामुळे तोडणी-ओढणीचा खर्च ११०० रुपयांपर्यंत जातो. हा खर्च अधिकाधिक ७०० रुपये असला पाहिजे; मात्र तोडणी, ओढणीच्या नावाखाली आमच्या एफआरपीमधून पैसे कापतात. त्यांच्या उसाचा भार आम्ही का सोसायचा? कारखान्यांनी एक रक्कमी एफआरपी द्यावी. तोडणी-ओढळी आमची आम्ही करू.”
साखर सहसंचालक हतबल
एफआरपी थकवली तरी गाळप परवानगी कशी, असे विचारल्यावर मंत्री समितीचा निर्णय आहे, वरिष्ठांना विचारते, असे उत्तर सहसंचालक संगीता डोंगरे यांनी दिले, त्याला शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला. त्यांना उत्तरे देताना त्या हतबल झाल्या.
कारखान्यांचे उत्तर दोन ओळीत
शेतकऱ्यांनी कारखान्यांच्या कारभारावर आक्षेप घेत त्यांचे वाभाडे काढले, मात्र याला उत्तर देताना केवळ एफआरपीची रक्कम सांगून कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी वेळ मारून नेली.
मुख्यमंत्री आता कारवाई कराच…
स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष रुपेश पाटील म्हणाले, “इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे निर्धारित प्रक्रियेनुसार चालत नाहीत. शासनाने सांगितलेली सॉफ्टवेअर वापरली जात नाहीत. काही कारखान्यांची मोजणी यंत्रे गंजून गेली आहेत. कारखाने काटामारी करतात, हे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले आहे. आता त्यांनीच कारवाई करावी.”
हरियानाचा फॉर्म्युला वापरा
ॲड. माणिक शिंदे म्हणाले, “हरियानातील कारखान्यांनी प्रती टन चार हजार दर दिला आहे. हाच फॉर्म्युला कोल्हापुरात अंमलात आणत चार हजारचा दर जाहीर करा.”
…प्रमुख मागण्या अशा
एफआरपी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे परवाने रद्द करा
शेतकरी कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करू नयेत
कारखान्यांच्या लेखापालांवर कारवाई करा
त्यांना पालखी पाठवा…
राजाराम कारखान्यांचे कोणीच प्रतिनिधी आले नव्हते, तर अन्य कारखान्यांनी कार्यकारी संचालक, कृषी अधिकारी पाठवले होते. त्यावर राजू शेट्टी चिडले. ते म्हणाले, “कारखानदारांनी आमचा अपमान केला आहे. राजाराम कारखान्याचे कोणी नाही. त्यांना पालखी पाठवा. आलेल्या प्रतिनिधींना कोणता अधिकार आहे?”
