बेंगलुरु : राज्य के उत्तरी चीनी क्षेत्र में ₹3,500 प्रति टन के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) की मांग को लेकर गन्ना किसानों के विरोध प्रदर्शन ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को इस समस्या के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इन मुद्दों के समाधान के लिए तत्काल बैठक की मांग की।
प्रेस को जारी किए गए पत्र में, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का ध्यान उत्तरी कर्नाटक, विशेष रूप से बेलगावी, बागलकोट, विजयपुरा, विजयनगर, बीदर, गदग, हुबली-धारवाड़ और हावेरी जिलों में गन्ना किसानों के चल रहे आंदोलन की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि, केंद्र सरकार द्वारा 2025-26 सीज़न के लिए निर्धारित एफआरपी ₹3,550 प्रति टन है, जिसकी मूल वसूली दर 10.25% है।
उन्होंने कहा, “हालांकि, अनिवार्य कटाई और परिवहन (एच एंड टी) लागत, जो ₹800 से ₹900 प्रति टन के बीच होती है, घटाने के बाद, किसान तक पहुँचने वाला प्रभावी भुगतान केवल ₹2,600 से ₹3,000 प्रति टन ही होता है। लेकिन उर्वरक, श्रम, सिंचाई और परिवहन लागत में भारी वृद्धि के कारण, इस मूल्य निर्धारण संरचना ने गन्ने की खेती को आर्थिक रूप से अस्थिर बना दिया है।
उन्होंने तर्क दिया कि, समस्या की जड़ केंद्रीय नीतिगत लीवर, एफआरपी फॉर्मूला, चीनी के लिए स्थिर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), चीनी पर निर्यात प्रतिबंध और चीनी-आधारित फीडस्टॉक से कम उपयोग किए जाने वाले एथेनॉल का उठाव है। यह इंगित करते हुए कि, एफआरपी को संशोधित करने का अधिकार केंद्र के पास है, उन्होंने तर्क दिया कि, राज्य के पास केवल यह सुनिश्चित करने की शक्तियाँ हैं कि चीनी मिलें एफआरपी मानदंडों का पालन करें।
उन्होंने कहा, रचनात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए, हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह तुरंत एक केंद्रीय अधिसूचना जारी करें जिससे राज्यों को एचएंडटी के बाद किसानों के लिए शुद्ध मूल्य तय करने या अनुमोदित करने की अनुमति मिल सके या मिलों को ‘एचएंडटी’ को अवशोषित करने का आदेश दिया जा सके ताकि ₹3,500/टन का शुद्ध मूल्य संभव हो सके। पत्र में एफआरपी की रिकवरी दर से जुड़ी गणना को पुनर्संयोजित करने, चीनी के एमएसपी को ₹31 प्रति किलोग्राम से ऊपर संशोधित करने, मिलों को बिना बिके स्टॉक से राहत देने के लिए निर्यात विंडो, इथेनॉल आवंटन में वृद्धि और कर्नाटक की चीनी-आधारित क्षमता से सुनिश्चित खरीद की भी मांग की गई है।
आज की बैठकें इससे पहले, बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वह शुक्रवार को बेंगलुरु में किसानों की मांगों के साथ-साथ चीनी क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों के प्रतिनिधियों और चीनी मिलों के मालिकों के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगे। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का निर्णय गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। राज्य का प्रस्ताव: उन्होंने कहा कि मंत्रियों और जिला अधिकारियों ने चीनी मिलों को 11.25 प्रतिशत चीनी रिकवरी पर 3,200 रुपये प्रति टन और 10.25 प्रतिशत चीनी रिकवरी पर 3,100 रुपये प्रति टन एफआरपी देने के लिए मना लिया है।सिद्धारमैया ने कहा कि, इसे शुक्रवार को किसानों के प्रतिनिधियों की बैठक में रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की कि, केंद्र ने एफआरपी निर्धारित करने के लिए पूर्ववर्ती एनडीए शासन के दौरान चीनी रिकवरी प्रतिशत को 9.5 के स्तर से बढ़ाकर 10.25 कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे कर्नाटक जैसे राज्य प्रभावित होंगे, जहाँ चीनी रिकवरी प्रतिशत कम है, जबकि महाराष्ट्र में रिकवरी प्रतिशत अधिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि हालाँकि कर्नाटक प्रति वर्ष 271 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन कर रहा है, केंद्र ने तेल कंपनियों को राज्य से केवल 47 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदने की अनुमति दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि, इसका मतलब यह होगा कि कर्नाटक के एथेनॉल उत्पादन का केवल 17.4% ही तेल कंपनियों को बेचा जा सकेगा, जबकि गुजरात को अपने एथेनॉल उत्पादन का 77.5% बेचने की अनुमति दी गई है। उन्होंने पक्षपातपूर्ण रुख का संकेत देते हुए कहा कि कर्नाटक में विपक्षी दल कम एफआरपी के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराकर भोले-भाले किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने किसानों से राजनीतिकरण का शिकार न होने की अपील की। उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों से राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर अपना विरोध प्रदर्शन बंद करने की अपील की क्योंकि इससे आम जनता प्रभावित होगी और इसके बजाय बैठक में भाग लें।
