पुणे : कॉन्फिडिरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीने (CII) पुण्यातील हयात रिजन्सी येथे गुरुवारी (ता.६) आयोजित केलेल्या ‘अॅग्रीनेक्स्ट समिट’मध्ये साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी मार्गदर्शन केले. पाच लाख कुशल कामगार आणि पाच कोटी शेतकऱ्यांना तारणाऱ्या साखर उद्योगाचा ‘जीडीपी’मधील सध्याचा वाटा दीड टक्के आहे.
राज्याच्या साखर उद्योगातून प्रतिवर्षी ३५ हजार कोटींपर्यंत रक्कम ‘एफआरपी’द्वारे शेतकऱ्यांना, तर ६३२५ कोटी रुपयांचा कर महसूल सरकारला मिळतो आहे. साखर उद्योगामुळे देशातील शेतकऱ्यांना ६० हजार कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळते आहे. या उद्योगाने उपपदार्थ क्षमता वाढविल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेलच, पण एकूण देशांतर्गत उत्पादनातील (जीडीपी) सध्याचा वाटा वाढून तीन टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो, असा विश्वास डॉ. कोलते यांनी व्यक्त केला.
यावेळी सिद्धी विनायक अॅग्री प्रोसेसिंग प्रायव्हेट लिमिटेडचे संस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक हेमंत गौर, कॉन्फॅब ३६० डिग्री संस्थेच्या संस्थापिका व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नीशू अयेदी, पेरिनल इंटेलेक्ट प्रा. लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश देसाई, ‘सीआयआय’च्या पुणे विभागाचे उपसंचालक विशाल लाल व्यासपीठावर होते. साखर आयुक्तालयाने सर्वंकष जैवऊर्जा धोरण तयार करून ते मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविले आहे, असे कोलते यांनी सांगितले.
योगेश देसाई यांनी शेती क्षेत्र बळकट करण्यासाठी तंत्रज्ञानाद्वारे मागणी व पुरवठ्यातील सध्याची दरी कमी करावी लागेल. हवामान बदलामुळे होणाऱ्या बदलाचा गांभीर्यपूर्वक विचार व पुढील नियोजन करावे लागेल, असे सांगितले. डॉ. अयेदी यांनी कृषी क्षेत्रातील सध्याची आव्हाने हीच संधी मानावी, असे मत मांडले. कृषी विकास साधायचा असल्यास प्रक्रिया उद्योगाला प्राधान्य द्यावे लागेल, असे गौर यांनी सांगितले.
