नवी दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर प्रदेशात वायू प्रदूषणात भर घालणाऱ्या पेंढा अर्थात शेतातील पालापाचोळा जाळण्यावर आळा घालण्यासाठी उचललेल्या उपाययोजनांचा स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पंजाब आणि हरियाणा सरकारला दिले.भारताचे मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने आदेश दिले की, पेंढा जाळण्यावर आळा घालण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत, याचा अहवाल आम्ही पंजाब आणि हरियाणा राज्याला सादर करण्याचे निर्देश देतो.
या प्रकरणातील एका वकिलाने खंडपीठाला सांगितले की, हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने (CQAM) श्रेणीबद्ध प्रतिसाद कृती योजना (GRAP) GRAP-III लागू केली आहे, परंतु परिस्थितीमुळे GRAP-IV लागू करण्याची मागणी झाली आहे.काही भागात हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) 450 च्या पुढे गेला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात बांधकामे सुरू आहेत, असे वकिलांनी सांगितले.दुसऱ्या एका वकिलांनी एअर मॉनिटरिंग स्टेशन्सवरील चुकीच्या डेटाचा मुद्दा उपस्थित केला आणि म्हटले की ही एक महत्त्वाची समस्या आहे आणि अपलोड केला जाणारा डेटा चुकीचा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ते पुढील आठवड्यात दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर सुनावणी करेल.सर्वोच्च न्यायालयाने १९८५ मध्ये वायू प्रदूषणाबाबत दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेतली आहे आणि त्यातून पिकांचे अवशेष जाळण्याचा त्रासदायक मुद्दा उद्भवला आहे.यापूर्वी, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश आणि लगतच्या भागातील हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने (CAQM) फतेहाबादचे उपायुक्त विवेक भारती, आयएएस यांना हरियाणामध्ये भाताचे कंद जाळण्यापासून रोखण्यासाठीच्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल नोटीस बजावली होती.
१० नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या त्यांच्या नोटीसमध्ये, आयोगाने चिंता व्यक्त केली की वारंवार निर्देश आणि आढावा बैठका घेऊनही, फतेहाबाद जिल्ह्यातून कंद जाळण्याच्या घटना घडत आहेत. या वर्षी १५ सप्टेंबर ते ९ नोव्हेंबर दरम्यान, जिल्ह्यात भाताचे अवशेष जाळण्याच्या ५९ घटनांची नोंद झाली, ज्यामध्ये १ नोव्हेंबर ते ९ नोव्हेंबर दरम्यान ४८ घटनांचा समावेश आहे. यापैकी २८ घटना फक्त ८ आणि ९ नोव्हेंबर रोजी घडल्या. सीएक्यूएमने म्हटले आहे की अशा वारंवार होणाऱ्या घटना या कापणीच्या हंगामात भाताचे अवशेष जाळण्याचे पूर्णपणे निर्मूलन करण्याच्या उद्देशाने राज्य कृती योजनांची अपुरी देखरेख आणि कमकुवत अंमलबजावणी दर्शवतात. (एएनआय)
