बेळगाव : महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी प्रामुख्याने प्रतिटन ३५०० ते ३६५३ रुपयांपर्यंत दराची घोषणा केली. कर्नाटकातील साखर कारखान्यांनी मात्र रिकव्हरीचे कारण पुढे करत प्रतिटन ३३०० रुपयांपर्यंतच दर देण्याची घोषणा केली आहे. या दरात राज्य शासनाचे प्रतिटन ५० रुपये अनुदान समाविष्ट आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत कर्नाटकातील कारखान्याचा दर कमी असल्याचे दिसत आहे. त्यातच यंदा शेतकऱ्यांच्या ऊसदर आंदोलनामुळे कर्नाटक सीमाभागातील साखर कारखाने उशिरा सुरू झाले. याचा फायदा महाराष्ट्र सीमाभागातील साखर कारखान्यांनी उठविला. या जवळपास कारखान्यांनी २५ टक्के उसाची उचल केली आहे. त्यांचा अधिक दर असल्याने शेतकरी या कारखान्यांना ऊस पाठविण्याकडे प्राधान्य देत आहेत.
सध्या महाराष्ट्रातील बिद्री, हमिदवाडा, सरसेनापती घोरपडे, छत्रपती शाहू, जवाहर हुपरी, दत्त शिरोळ या साखर कारखान्याच्या सभासदांचे कार्यक्षेत्र जास्त आहे. दरवर्षी हे कारखाने कर्नाटक सीमाभागातील उसाची उचल करतात. त्यासाठी ऊस तोडणी यंत्राचा वापर केला जातो. आता ऊस दराची कोंडी फुटल्यानंतर सध्या कर्नाटकसह महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम पूर्ण क्षमतेने सुरू झाले आहेत. त्यामुळे सर्वत्र ऊस तोडणीच्या कामाला वेग आला आहे. मात्र, कर्नाटकातील साखर कारखान्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा दर प्रतिटन २५० ते ३०० रुपये अधिक असल्यामुळे या साखर कारखान्यांना ऊस पाठवण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल अधिक आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील साखर कारखान्यांना पुढील काळात उसाची टंचाई भासणार असून गाळपाचे उद्दिष्ट गाठताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. राज्यातील कारखान्यांनी कर्नाटकप्रमाणे दर द्यावा, अशी मागणी शेतकरी करू लागले आहेत.
